सदर ः माहितीचा कोपरा
--
‘सिंधुरत्न’तून समृद्धी

लीड
सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी राज्य शासन खास सिंधुरत्न समृद्ध योजना राबवित आहे. यासाठी ३०० कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. दोन्ही जिल्ह्यांच्या नैसर्गिक साधन सामग्रीवर आधारीत पर्यटन, मत्स्य व्यवसाय व सूक्ष्म उद्योगांच्या विकासासाठी ही योजना पथदर्शी ठरणारी आहे. ‘सिंधुरत्न’मधून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २०२२-२३ ते २०२४-२५ या तीन वर्षांसाठी विविध योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ७५ टक्के अनुदानावर या योजना राबविण्यात येत असून यातून आर्थिक विकास साधण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
- विनोद दळवी
--
बिगर यांत्रिक नौका यांत्रिकीकरण करण्यासाठी एका नौकेसाठी येणाऱ्या खर्चाच्या किंमतीच्या ७५ टक्के आणि जास्तीत जास्त एक लाख रुपये रकमेच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येणार आहे. नौकेची मर्चंट शिपिंग अॅक्ट १९५८ अन्वये तसेच महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ अंतर्गत नोंदणी व परवाना असणे बंधनकारक असून नौका, खलाशांचा विमा उतरविलेला असावा. आऊटबोर्ड इंजिन क्षमता १५ एच.पी.पर्यंत आवश्यक आहे. इनबोर्ड इंजिन १ ते २ सिलेंडर क्षमतेचे राहणार आहे. इन्सुलेटेड वाहन खरेदीसाठी वाहन प्रकल्प किंमतीच्या ७५ टक्के म्हणजेच आठ लाख रुपये मर्यादेत अनुदान देण्यात येते. लाभार्थी, वाहनचालक यांचा वाहन परवाना असणे बंधनकारक आहे. वाहन खरेदी पावतीचे जीएसटी बिल, इन्सुलेटेड बॉडी कोटेशन आवश्यक राहील. लाभार्थी स्वनिधी असल्यास बॅंकेचे स्टेटमेंट, बॅंक कर्ज असल्यास बॅंकेचे पतपुरवठा हमीपत्र आवश्यक. प्रकल्प अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.
मच्छीमार महिलांसाठी ई-स्कूटर, शीतपेटी खरेदी करण्यासाठी सुद्धा योजना आणली आहे. यात वाहन प्रकल्प किंमतीच्या ७५ टक्के, म्हणजेच ७५ हजार रुपये मर्यादेत अनुदान देण्यात येते. लाभार्थी, वाहन चालक यांचा वाहन परवाना असणे बंधनकारक असून प्रकल्प अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. फायबर नौका, इंजिन व जाळी खरेदीसाठी प्रकल्प किंमतीच्या ७५ टक्के म्हणजेच चार लाख रुपये मर्यादेत अनुदान देण्यात येत आहे. नवीन फायबर नौका (३५ फुटांपर्यंत) तसेच आऊट बोर्ड, इनबोर्ड इंजिन १, २ सिलेंडर क्षमतेचे राहील. इंजिन क्षमता २५ एच.पी. पर्यंत आवश्यक आहे. मच्छीमाराकडे नोंदणीकृत नौका नसावी, नौका नसल्याचे हमीपत्र आवश्यक. पाच सदस्यांचा गट राहील. त्याला गट प्रमुख एक राहील. प्रकल्प अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.

रापण संघांनाही मिळणार जाळी अनुदान
रापण संघांना जाळी खरेदी अनुदान देणारी योजना सुरू केली आहे. यात प्रति जाळी प्रकल्प किंमतीच्या ७५ टक्के, म्हणजे चार लाख रुपये मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रापण संघामध्ये किमान २० सभासद असणे गरजेचे आहे. तसेच रापण संघातील मच्छीमार हे मच्छीमार सहकारी संस्थेचे सभासद आणि रापण संघाचे ३१ मार्च २०२१ पर्यंत सभासद असणे आवश्यक आहे. रापण संघामध्ये रापण होडी, त्याची नौका नोंदणी, मासेमारी परवाना तसेच रापण संघातील मच्छीमारांचा विमा उतरविलेला आवश्यक आहे. रापण संघाने खरेदी केलेली जाळी तीन वर्षे विकता येणार नाही व रापण मासेमारी व्यवसाय सुरू राहणार असल्याचे हमीपत्र बंधनकारक राहील.

पिंजरा संवर्धन बळकटीकरण
पिंजरा संवर्धनाचे बळकटीकरण ही योजना बचतगटांसाठी आहे. एका बचतगटाला १० पिंजऱ्यांकरिता ७५ टक्के, म्हणजे साडेचार लाख रुपये अनुदान देण्यात येते. या बचतगटाने चांदा ते बांदा योजनेतून जाळी व पिंजरे खरेदी केलेले असावेत आणि एनएफडीबीचे अनुदान मिळालेले नसावे. या योजनेंतर्गत अर्थासहाय्याचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थीस कमीतकमी १० वर्षे निमखारे पिंजरा मत्स्यसंवर्धन करणे बंधनकारक राहील. तसेच हा प्रकल्प १० वर्षे हस्तांतरित किंवा विक्री करता येणार नाही. लाभार्थीने प्रकल्प किंमतीच्या १० टक्के रक्कम प्रथम प्रकल्प उभारणीसाठी गुंतवणूक करणे बंधनकारक आहे. मत्स्यसंवर्धन कालावधी ऑगस्ट ते मेपर्यंतच राहील. अधिकृत पुरवठा धारकाकडून उत्कृष्ट दर्जाचे पिंजरे व इतर साहित्य खरेदी करणे आवश्यक राहील. प्रकल्प कामाच्या प्रगतीनुसार अर्थसहाय्य वितरीत करण्यात येईल. तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता प्राप्त असलेल्या शासनमान्य मत्स्यबीजाचे संचयन, संवर्धन करणे आवश्यक राहील.

लहान बंदरांसाठी १०० टक्के निधी
लहान बंदरांचा विकास योजनेंतर्गत बांधकामाचे बळकटीकरण, सुधारणा व सोलार ड्रायर, सोलार पंप व पाण्याच्या टाक्या बसविणे यासाठी १०० टक्के शासन निधी पुरविण्यात येतो. याचा लाभ पारंपरिक पद्धतीने मासळी सुकविणारे बचतगट, मच्छीमार सहकारी संस्था व इतर गरजू लाभार्थी घेऊ शकतात. सोलार ड्रायरसाठी प्रतिदिन २०० किलो क्षमतेपेक्षा जास्त मासळी उपलब्ध असणे याबाबतचे हमीपत्र असणे बंधनकारक राहील. सोलार ड्रायर देखरेख व निगा करण्यासंबंधी संबंधितांचे हमीपत्र बंधनकारक आहे. सोलार ड्रायरसाठी २० लाख रुपयांच्या मर्यादेत तांत्रिक मान्यता देण्यात येते. या योजनेतून तयार झालेल्या बांधकामाची देखभाल, वापर, बांधकामाची दुरुस्ती, आवर्ती खर्च याची जबाबदारी कार्यक्षेत्रातील मच्छीमार सहकारी संस्था, ग्रामपंचायत, ग्रामविकास मंडळ यांनी उचलणे आवश्यक आहे.

या आहेत अटी
लाभार्थी क्रियाशील मच्छीमार असावा. तो ३१ मार्च २०२१ पर्यंत संस्थेत सभासद नोंद झालेला असावा. चांदा ते बांदा योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. लाभार्थी १८ ते ६० वयोगटातील असावा. या बाबींसाठी इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. खरेदी पावतीचे जीएसटी बिल सादर करणे बंधनकारक. लाभार्थी स्वनिधी असल्यास बॅंकेचे स्टेटमेंट, बॅंक कर्ज घेतले असल्यास बॅंकेचे पतपुरवठा हमीपत्र आवश्यक आहे. प्रकल्प अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.

येथे संपर्क साधावा
अधिक माहितीसाठी आपल्या कार्यक्षेत्रातील परवाना अधिकारी, सागरमित्र, सुरक्षारक्षक यांच्याशी संपर्क साधावा व प्रस्ताव सादर करावेत. मालवण तालुक्याचे परवाना अधिकारी, देवगड तालुक्याचे परवाना अधिकारी, वेंगुर्ले तालुक्याचे परवाना अधिकारी येथे संपर्क केल्यास अधिक माहिती उपलब्ध होते. मालवण येथील सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालय दूरध्वनी व ई-मेल आयडी-acfsdurg@gmail.com येथे संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.
................
कोट
सिंधुरत्न समृद्ध योजनेंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या विविध पथदर्शी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील नागरिकांनी मालवण येथील मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावेत.
- रत्नाकर राजम, सहाय्यक आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय विभाग