फोटो ओळी
-rat२१p३२.jpg ःKOP२३L८४३२१ चिपळूण ः येथील डीबीजे महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी महाविद्यालयीन बेमुदत संप पुकारला आहे.
--------------
महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी बेमुदत संपावर
२५० कर्मचाऱ्यांचा सहभाग ; इतिवृत्तात मागण्या मान्य केल्याचा उल्लेख नाही
चिपळूण, ता. २१ ः प्रलंबित सहा प्रमुख मागण्यांसाठी अकृषी विद्यापिठे व संलग्न महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी सोमवारपासून (ता. २०) बेमुदत संप पुकारला आहे. बारावीच्या परीक्षेच्या तोंडावर कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसल्याने अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील २५० हून अधिक कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत.
मंगळवारपासून बारावीच्या परीक्षा सुरू झाल्या; मात्र काही ठिकाणी परीक्षा केंद्रांवर परीक्षार्थींचे आसन क्रमांक टाकण्यात आले नव्हते. काही ठिकाणी मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी आसन क्रमांक टाकावे लागले. ज्या ठिकाणी विनाअनुदानित कर्मचारी आहेत त्या ठिकाणी मात्र ही अडचण आली नाही. राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि कॉलेजातील शिक्षकेतर कर्मचारी सोमवारपासून बेमुदत संपात सहभागी झाले आहेत. राज्य सरकारबरोबर झालेल्या बैठकीत मान्य करण्यात आलेल्या निर्णयाशी इतिवृत्तातील मुद्दे विसंगत असल्याची भूमिका आंदोलक संघटनेने घेतली आहे. त्यामुळे बैठकीत मान्य केलेल्या मागण्या इतिवृतात स्पष्टपणे दिल्या जात नाहीत तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नसल्याचे महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीने जाहीर केले आहे.
अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संघाचे राज्य उपाध्यक्ष अनिल कलकुटकी म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत १५ फेब्रुवारीला बैठक झाली. या बैठकीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना कायम ठेवणे, सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची १ जानेवारी २०१६ पासून देय असलेली थकबाकी विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मान्य करणे, विद्यापीठातील १४१० कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन लागू करणे, महाविद्यालयातील रिक्त जागा भरण्यास परवानगी देणे आदी मागण्या मान्य करण्यात आल्याचा दावा संघटनेने केला आहे; मात्र बैठकीचे इतिवृत्त सरकारने १७ फेब्रुवारीला संघटनांना दिले. या इतिवृत्तात मागण्या मान्य केल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले नाही. तसेच या मागण्या मान्य करण्याच्या विहित कालावधी नमूद केला नाही. त्यामुळे याबाबत संदिग्धता निर्माण होत आहे. तसेच सरकारबरोबर झालेल्या चर्चेनुसार इतिवृतात बदल करून ठोस आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत २० फेब्रुवारीपासून सुरू केलेले आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही.

कोट

विद्यार्थ्यांना वेठीला धरून आंदोलन करण्याची आमची मानसिकता नाही. आम्ही सरकारला १३ जानेवारीला नोटीस दिली होती; मात्र त्यावर काहीच झाले नाही. परिणामी, सोमवारपासून बेमुदत बंदचे आंदोलन सुरू केले आहे. या संपात डीबीजे कॉलेजच्या ३५ कर्मचाऱ्यांसह जिल्ह्यातील २५० हून अधिक कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
- अनिल कलकुटकी, उपाध्यक्ष, अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संघ.