89735
89736
-------------------
टंचाई, जलजीवन प्रस्ताव ’जैसे थे’
संपामुळे जिल्हापरिषदेत शुकशुकाट; कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे सहकार्य
रत्नागिरी, ता. १७ : मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हापरिषदेचा कारभार राज्यव्यापी संपामुळे ठप्प झाला आहे. मार्च अखेरच्या मुहूर्तावर संपाची हाक दिल्यामूळे जलजीवन अभियानातील प्रस्ताव, विकास कामांची बिलांसह पाणी टंचाईचे प्रस्ताव रखडले आहेत. सध्या अधिकाऱ्यां‍यांकडून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची मदत घेण्यात येत आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये एकूण अकरा हजाराहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यात प्राथमिक शिक्षकांची संख्या सर्वाधिक आहे. जिल्हा परिषद मुख्य इमारतीत साडेतिनशेहून अधिक कर्मचारी आहेत. त्यातील सेवानिवृत्त होणार असलेले काही मोजके कर्मचारी आणि अधिकारी कार्यालयात कार्यरत आहेत. विविध विभागांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने नेमलेले कर्मचारी उपस्थित आहेत. उर्वरित बहुसंख्य कर्मचारी हे राज्यव्यापी संपात उतरल्यामुळे जिल्हा परिषदेमध्ये शुकशुकाट आहे. जिल्हा प्रशासनाने शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचे आवाहन केले होते; मात्र कर्मचारी मागण्यांवर ठाम असल्यामुळे आजही कार्यालय सुनेसुने होते. वर्षभरात केलेल्या विकास कामांची बिले खर्ची टाकण्यासाठी लेखा विभागामध्ये गडबड सुरू असते. बिले घेण्यासाठी ठेकेदारांचीही वर्दळ सुरू असते. पण संपामुळे लाखो रुपयांची बिलेच रखडली आहेत. काही दिवसांपूर्वी जलजीवन मिशन अभियानाचे प्रस्ताव पूर्ण करण्यासाठी कर्मचारी मेहनत करत होते. संपामुळे निविदास्तरावर असलेली कामे जैसे थे च राहणार आहेत. पाणी टंचाईच्या आराखड्यातील नळ योजना दुरुस्ती, विंधन विहिरी खोदाईचे प्रस्ताव ३१ मार्चपूर्वी मंजूर करून घेणे आवश्यक असतात. संपामुळे प्रस्ताव आले तरीही ते जिल्हाप्रशासनाकडे पाठवले जाणेच शक्य नाही. महसूल प्रशासनही संपात असल्याने तेथेही प्रस्तावांना मंजुरी मिळणार नाही. यावर संप मागे घेतल्यानंतर प्रशासनाला तोडगा काढावा लागणार आहे. अन्यथा लाखो रुपयांची कामे अपूर्णच राहण्याची दाट शक्यता आहे. जिल्हा परिषदेच्या सुमारे तीन हजार शाळांमधील शैक्षणिक कामकामही ठप्प आहेत. सध्या परीक्षांचा कालावधी असल्यामुळे शेवटच्या टप्प्यातील शिकवण्याची कामे थांबलेली आहेत.
----------
कोट
जुन्या पेन्शनचा मुद्दा निकाली निघेपर्यंत माघार नाही, या भूमिकेवर सर्व ठाम आहेत. शासनाने सकारात्मक विचार करावा. संपाला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून सर्व कर्मचारी सहभागी झालेले आहेत.
- दिनेश सिनकर, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद महासंघ