०४३२५

राष्ट्रीय जलमार्गात दाभोळची खाडी
सहा वर्षे पाठपुरावा; राष्ट्रीय जलमार्ग २८ अशी ओळख
मयूरेश पाटणकर ः सकाळ वृत्तसेवा
गुहागर, ता. २२ ः दाभोळ खाडीतील जलमार्गाला राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून मंजुरी दिली आहे. दाभोळ खाडीच्या मुखावर असलेला वाळूचा पट्टा हलविण्यासाठी १० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. असा निर्णय केंद्रीय बंदरे, जहाज व जलमार्गमंत्री सर्बानंद सोणोवाल यांच्या मंत्रालयाने घेतला आहे. ही माहिती देणारे पत्र नुकतेच विठ्ठल भालेकर यांना मिळाले आहे.
गेली ६ वर्षे वेलदूर सहकारी मच्छी व्यावसायिक संस्थेचे अध्यक्ष विठ्ठल भालेकर दाभोळ खाडीतील वाळूपट्टा (गोद) हटविण्यासाठी पाठपुरावा करत होते. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. केंद्रीय बंदरे, जहाज व जलमार्गमंत्री सर्बानंद सोणोवाल यांचे पत्र विठ्ठल भालेकर यांना आले आहे. केंद्रीय मंत्री सोणोवाल यांनी पत्रात म्हटले आहे की, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरणाने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम २०१६ द्वारा दाभोळ खाडीचा राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून समावेश केला आहे. या मार्गाला राष्ट्रीय जलमार्ग २८ म्हणून ओळखले जाईल. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरणामार्फत राष्ट्रीय जलमार्ग १०, २८, ८५ य ९१ यांच्या विकासाची प्रक्रिया सुरू आहे. राष्ट्रीय जलमार्ग १० आणि २८ यांच्या विकासासाठी १० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. योजनेला अंतिम रूप मिळाल्यानंतर या निधीतून प्राधिकरणाच्या मानकांनुसार दाभोळ खाडीच्या मुखावर ड्रेजिंग करण्यात येईल. त्यामुळे १२ महिने दाभोळ खाडीतून समुद्रात छोट्या मोठ्या जहाजांची वाहतूक सुरुळीत होईल.
केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर भाजपचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते विठ्ठल भालेकर या विषयासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करत होते. ७ एप्रिलला केंद्रीय मंत्री प्रल्हादसिंह पटेल गुहागरच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी विठ्ठल भालेकर यांनी पटेल यांची भेट घेऊन याबाबत सविस्तर चर्चा करुन निवेदन दिले होते. त्याचप्रमाणे केंद्रीय मत्स्य व्यवसायमंत्री परशोत्तम रूपाला सागर परिक्रमा दरम्यान १८ मे रोजी वेलदूरला आले होते. त्यावेळीही विठ्ठल भालेकर यांनी याबाबतचे निवेदन दिले होते. त्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत केंद्रीय जलमार्गमंत्री सर्बानंद सोणोवाल यांचे पत्र भालेकर यांना मिळाले आहे.

दृष्टिक्षेपात
विठ्ठल भालेकर यांच्या प्रय़त्नांना यश
दाभोळ खाडीच्या मुखावर करणार ड्रेजिंग
१२ महिने दाभोळ खाडीतून सागरात वाहतूक
छोट्यासह मोठ्या जहाजांनाही होणार फायदा