खावटी कर्जमाफी आदेशानंतरही निराशाच
दोन वर्षे प्रतिक्षाः ९६९४ शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पुसली पाने ?
विनोद दळवीः सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. ३ ः तब्बल दोन वर्षापूर्वी खावटी कर्ज धारकांना माफी देण्याचा आदेश काढूनही अद्याप याचा एक रुपयाही या शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. २०२२ मध्ये विद्यमान महायुती सरकारने हा आदेश काढला होता. अवघ्या काही दिवसांत विधानसभेची आचारसंहिता लागू होणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ९ हजार ६९४ खावटी कर्ज धारकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार झाला आहे.
शेती व शेतीशी निगडित कामांकरिता शेतकरी व्यापारी बँका आणि जिल्हा मधावर्ती सहकारी बँकांकडून कर्ज घेतात. २०१५-१६ ते २०१८-१९ या सलग चार वर्षात राज्यातील विविध भागांत दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ५० पैसे पेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर करण्यात आली होती. राज्याच्या काही भागांत अवेळी पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याने मागील काही वर्षात शेती निगडित कर्जाची परतफेड होवू शकली नव्हती. परिणामी शेतकरी थकबाकीदार झाल्यामुळे कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकलेला होता. त्यामुळे त्यांना नव्याने पीक कर्ज घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्या शेतकऱ्यांना २०१९ मध्ये महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना लागू करण्यात आली होती. पण, अशा परिस्थितीत अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड नियमित केली होती. त्यांना लाभ मिळाला नव्हता. त्यामुळे नियमित कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने ५० हजार रुपयांची प्रोत्साहन अनुदान देणारी महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ देणारी योजना लागू केली आहे. २०१७-१८, २०१८-१९ व २०१९-२० या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षात पीक कर्जाची उचल करून नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यास २७ जुलै २०२२ ला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली होती. शेतकरी हा केंद्र बिंदू मानून ही योजना अमलात आणली होती. नियमित परतफेड केलेले कर्ज प्रोत्साहन अनुदान असलेल्या ५० हजारापेक्षा कमी रक्कमेचे असल्यास त्यांनी उचल करून परतफेड केलेल्या रक्कमे एवढी रक्कम प्रोत्साहन अनुदान म्हणून देण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार अनुदान वाटप सुद्धा करण्यात आले. परंतु, याच बरोबर खावटी कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी जोरदार केली.
यासाठी स्थानिक राजकीय व्यक्तींनी दबाव आणण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे विद्यमान महायुती सरकारने केवळ सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर या दोन जिल्ह्यांसाठी खावटी कर्ज माफी करणारा शासन आदेश २०२२ मध्ये काढला. त्यामुळे जिल्ह्यात पात्र असलेले जिल्ह्यातील ९ हजार ६९४ हजार शेतकऱ्यांना आशा निर्माण झाली होती. आपले खावटी कर्ज माफ होणार, या आनंदात कर्जदार शेतकरी होते. परंतु, त्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. शासनाने केवळ आदेश काढून या शेतकऱ्यांची बोळवण केली आहे. यासाठी लागणारी आर्थिक तरतूद केलेली नाही. आदेश काढल्यानंतर एकही पायरी शासन गेलेले नाही.
आता ऑक्टोबर २०२४ सुरू झाला आहे. म्हणजेच याबाबत आदेश काढून दोन वर्षे उलटली आहेत. या दोन वर्षात सबंधित कर्जदार शेतकऱ्यांनी अनेकवेळा जिल्हा सहकार विभागाच्या पायऱ्या चढत पुढे काय झाले? अशी विचारणा केली आहे. मात्र, प्रत्येकी वेळी त्यांच्या पदरी निराशाच आली आहे. विद्यमान सरकारची मुदत नोव्हेंबर २०२४ मध्ये संपत आहे. यासाठी येत्या काही दिवसांत आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विद्यमान सरकारकडून या आदेशाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता संपलेली आहे. परिणामी खावटी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच आलेली आहे. त्यांना कोणीही वाली नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

चौकट
...हे तर दुर्दैव
खावटी कर्ज माफीसाठी शासनाने आदेश काढला. परंतु, त्यासाठी आर्थिक तरतूद केलेली नाही. वस्तुतः यासाठी जास्त निधीची आवश्यकता नव्हती. १३ कोटी ३७ लाख रुपयांचा निधी आवश्यक होता. अन्य शेकडो योजना अनुदानाच्या राबविणाऱ्या राज्याकडे एवढा कमी निधी उपलब्ध होवू शकत नाही, ही बाब दुर्दैवी आहे. मुळात मानसिकता नसल्याचे हे प्रतीक असल्याचे बोलले जात आहे.

कोट
खावटी कर्ज माफी संदर्भात शासनाने २०२२ मध्ये आदेश काढला होता. तो आम्हाला मिळाला. त्यानंतर याबाबत शासनाने काहीही कळविलेले नाही.
- माणिक सांगळे, उपनिबंधक, जिल्हा सहकारी संस्था