स्थानिकांवर अन्याय केल्यास आंदोलन

राजापुरात भाजप आक्रमक; कंत्राटी शिक्षक भरती प्रक्रिया

सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ३ ः जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधील रिक्त पदांवर डीएड्, बीएड् उमेदवारांना कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामध्ये अनेक स्थानिक शिक्षकांना रहिवाशी दाखले १४ ऑक्टोबरपर्यंत देता आलेले नाहीत; परंतु, त्यानंतर ज्यांनी रहिवाशी दाखले दिले असतील तर त्यांचाही विचार केला जावा. कंत्राटी शिक्षक नियुक्तीत स्थानिकांना प्राधान्य मिळावे, अशी आग्रही भूमिकाही आहे. त्यामध्ये शिक्षण विभागाने आडमुठे धोरण घेत स्थानिकांवर अन्याय केल्यास भाजपा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असा इशारा भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष अभिजित गुरव यांनी दिला आहे.
तालुक्यामध्ये ११० कंत्राटी शिक्षकांची भरतीप्रक्रिया सुरू केली आहे. त्या नियुक्त्यांमध्ये रहिवाशी दाखला महत्वाचा असल्यामुळे रहिवाशी दाखला मिळावा म्हणून १४ ऑक्टोबरची मुदतवाढ देणे गरजेचे आहे, असे गुरव यांनी सांगितले. ज्या शाळेमध्ये दहा व दहापेक्षा कमीपट संख्या आहे अशा शाळांमध्ये दोन शिक्षक कार्यरत असल्यास त्यापैकी एका शिक्षकाचे प्रचलित कार्यपद्धतीचे अवलंबन करून समायोजन झाल्यावर प्रत्यक्ष पद रिक्त राहणार आहे. त्यानंतर, अशा शाळेतील दुसरा शिक्षक कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करावा व समुपदेशन करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पटसंख्या जास्त असलेल्या शाळेचे नुकसान होणार नाही व त्यांनाही जादा शिक्षक मिळतील, अशी अपेक्षा गुरव यांनी व्यक्त केली आहे. कंत्राटी शिक्षक नियुक्तीमध्ये स्थानिक डीएड्, बीएड् पदवीधारकाला संधी मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी रहिवाशी दाखला देण्याची मुदत १४ ऑक्टोबर देण्यात आली होती; मात्र त्यामध्येही दोन ते तीन दिवस सुटी असल्याने व निवडणुकीच्या गडबडीत अनेकांना दाखले मिळण्यास विलंब झाला. त्यामुळे स्थानिक असूनही रहिवाशी दाखला वेळेत न दिल्याने त्यांची संधी हुकण्याचा धोका आहे. त्यामुळे प्रशासनाने नियमावर काटेकोर बोट न ठेवता ज्यांनी रहिवाशी दाखले दिले आहेत आणि जे कंत्राटी शिक्षक नियुक्तीसाठी पात्र ठरत आहेत अशा स्थानिक उमेदवारांना नियुक्ती द्यावी. या नियुक्त्या करताना प्रशासनाकडून मनमानी कारभार केला गेल्यास आणि त्यातून, स्थानिकांवर अन्याय झाल्यास भाजपातर्फे रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा गुरव यांनी दिला आहे.
-----
भरती प्रक्रियेत २९ जण पात्र

भरतीप्रक्रियेसाठी १७६ अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यापैकी डीएड्साठी ८९ जागा रिक्त होत्या. शासनाच्या आडमुठे धोरणामुळे फक्त ६५ जण पात्र ठरले तर २४ जागा रिक्त राहिल्या आहेत. ३२ जागांसाठी पदवीधरचे ५३ अर्ज आले. त्यापैकी २९ पात्र ठरले. बाकीचे सर्व तहसीलदारांचा रहिवासी दाखला उशिरा केल्यामुळे अपात्र ठरले आहेत.