काटोल नगराध्यक्षांचे पद धोक्यात; अर्चना देशमुख यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

नागपूर : काटोल नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष अर्चना देशमुख यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यात आले होते. जात पडताळणी समितीच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली होती. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे, देशमुख यांचे नगराध्यक्षपद धोक्यात आले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला नगराध्यक्षपदाच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवार कल्पना समीर उमप आणि अन्य याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती श्रीचंद्रशेखर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. अर्चना देशमुख यांचे कुणबी जातवैधता प्रमाणपत्र जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने १९ जून २०२६ रोजी अवैध ठरविले होते.

या निर्णयाला त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने समितीच्या आदेशाला तसेच त्याआधारे काढण्यात आलेल्या परिणामी आदेश व अधिसूचनांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती.

समितीने जुन्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांचा आणि दक्षता पथकाच्या अहवालाचा योग्य विचार केला नसल्याचे प्रथमदर्शनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आले होते. तसेच, महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियमातील संबंधित तरतुदींचे पालन झाले नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देत सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली आहे.

त्यामुळे, अर्चना देशमुख यांच्या नगराध्यक्षपदावरून पुढील कार्यवाही होण्याची शक्यता आहे. पुढील सुनावणी ३ नोव्हेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांतर्फे जेष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी आणि गौरव अग्रवाल यांच्यासह ॲड. महेश धात्रक, ॲड. मोहित खजांची यांनी बाजू मांडली.