49008

मायक्रो फायनान्स कंपन्यामुळे महिलांचे आर्थिक शोषण
लाँगमार्चने घेराओ घालणार; रत्नागिरीतील मेळाव्यात महिलांचा निर्धार
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ४ः जिल्ह्यात मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या जाचामुळे महिलांचे प्रचंड आर्थिक शोषण होत आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे वसुली एजंटांच्या जाचामुळे यापैकी एका महिलेने आपले जीवन संपवले आहे. कंपन्यांची ही दादागिरी संपुष्टात आणण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप न केल्यास हप्ताबंद आंदोलन सुरू करण्याबरोबर रत्नागिरी ते मंत्रालय असा महिलांचा लाँगमार्च काढण्यात येईल. तसेच विधीमंडळ अधिवेशनात लक्षवेधी आणि तारांकित प्रश्नाद्वारे याविरोधात आवाज उठविण्याचा निर्धार मेळाव्यात करण्यात आला.
जनता दल सेक्युलर आणि कोकण जनविकास समितीने मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या दादागिरीविरोधात शहरातील पटवर्धन हायस्कूलच्या सभागृहात एल्गार मेळाव्याचे आयोजन केले होते. या वेळी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या नम्रता जाधव, जनता दल मुंबई उपनगर जिल्हाध्यक्ष संजीवकुमार सदानंद, कोकण जनविकास समितीचे प्रमुख संघटक जगदीश नलावडे, सामाजिक संघटक संग्राम पेटकर, जनता दल जिल्हाध्यक्ष युयुत्सू आर्ते, ज्येष्ठ पत्रकार संजय परब आदी उपस्थित होते. मायक्रो फायनान्स कंपन्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील कर्जदार महिलांकडून मासिक पाच, दहा, पंधरा टक्के (वार्षिक ६०, १२०, १८० टक्के) अशा पठाणी दराने व्याज वसूल करत आहेत. यामुळे संबंधित महिला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे प्रचंड आर्थिक शोषण होत आहे. यातून महिलांची सुटका करण्यासाठी आता सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. यासाठी उर्वरित कर्जाची वसुली करण्यास मनाई करण्यात यावी. मुख्य म्हणजे कर्ज मंजूर करण्यासाठी केलेला करारनामा व अन्य कागदपत्रांच्या प्रती संबंधित महिलांना मिळाव्यात आणि कर्जाच्या रकमेतून केलेली १० टक्के कपात रद्द करून रक्कम महिलांना परत करावी, अशी मागणी जनता दलाचे मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर यांनी मेळाव्यात केली.
महिलांच्या आर्थिक निरक्षरतेचा फायदा उठवत आणि रिझर्व्ह बँकेचे नियम धाब्यावर बसवत जिल्ह्यात दहाहून अधिक मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी मनमानीपणे कर्जवाटप केले आहे. या दडपशाहीला चाप बसण्याची गरज असून, कर्नाटक सरकारने मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या जाचाला आळा घालण्यासाठी कायदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने कर्जदारांना संरक्षण देणारा सर्वंकष कायदा करावा. खासगी सावकारांना कमाल वार्षिक १८ टक्के व्याजदराची मर्यादा सरकारने घालून दिली आहे. तीच मर्यादा मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना लागू करण्याचा आग्रह रिझर्व्ह बँकेकडे करण्यात यावा, अशा प्रमुख मुद्द्यांकडे प्रभाकर नारकर यांनी मांडल्या.

चौकट
वसुली एजंटांनी नियम धाब्यावर बसवले
मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या भरमसाठ चक्रव्याढ व्याजामुळे महिलांना जीवन नकोसे झाले आहे. काही हजारांचे कर्ज दोन-एक वर्षे व्याज भरूनही लाखांच्या घरात गेले आहे. आता जगायचे कसे? असा आक्रोश करत काही प्रातिनिधिक महिलांनी मेळाव्यात व्यथा मांडल्या. दागिने, जमिनी, बागा विकून कर्ज फिटत नाही. संसाराचा गाडा चालवायचा कसा असा प्रश्न उपस्थित केला. रात्री-अपरात्री घरात घुसून व्याज वसूल करणाऱ्या एजंटांनी नियम, कायदे धाब्यावर बसवल्याची उदाहरणे महिलांनी दिली.