पंधरा वर्षे पूर्ण झालेली ११८ शासकिय वाहने भंगारात
जिल्ह्यात चार लाखांपेक्षा अधिक वाहने; प्रदूषण रोखण्यासाठी ‘वाहन स्क्रॅप धोरण’
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १८ : पंधरा वर्षापेक्षा अधिक असलेली शासकीय आणि व्यावसायिक वाहने भंगारात काढण्याचा निर्णय शासनाने जुलै २०२३ मध्ये घेतला. त्यानुसार राज्यात या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू आहे. येथील उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबाबत कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यानुसार उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडून ११८ वाहने भंगारात काढली आहेत. जिल्ह्यात सध्या साडेचार ते पाच लाख वाहने आहेत.
वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि वाहनांची इंधन कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी भारत सरकारने ‘वाहन स्क्रॅप धोरण’ आणले आहे. या धोरणांतर्गत १५ वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीची जुनी वाहने मोडीत काढली जात आहेत. या कायद्यानुसार जिल्ह्यातील ११८ वाहने मोडीत काढली आहेत. वाहन हे प्रत्येक कुटुंबाची गरज बनली आहे. प्रत्येक कुटुंबामध्ये दोनचाकी किंवा चारचाकी वाहने आहेत. वाहनांची प्रत्येकालाच निकड भासू लागल्याने वाहनांच्या संख्येत दिवसेंदिवस भर पडू लागली आहे. जुन्या वाहनांमुळे प्रदुषणात वाढ होत असल्याने शासनाने स्क्रॅप पॉलिसी काढली आहे. त्यानुसार प्रदूषणकारी जुनी वाहने भंगारात काढली जात आहेत.

चौकट
नियम काय सांगतो?
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने वाहन भंगार धोरण जाहीर केले. यामध्ये खासगी वाहनांसाठी २० वर्षांनंतर आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी १५ वर्षांनंतर फिटनेस चाचणी द्यावी लागणार आहे. फिटनेस चाचणीत उत्तीर्ण झाल्यानंतरच वाहनांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण केले जाणार आहे. नूतनीकरण न केल्यास दहापट दंड भरावा लागणार आहे.

चौकट
भंगारातील वाहनांचा कसा उपयोग होणार आहे?
सरकारने आपल्या अधिसूचनेत सध्या कोणती वाहने स्क्रॅप केली जाणार आहेत, हे स्पष्ट केले आहे. भंगारासाठी पाठवलेल्या वाहनांचा पुनर्वापर केला जाणार आहे. यातून धातू, रबर, काच अशा अनेक वस्तू मिळतील ज्याचा पुन्हा वाहने बनवण्यासाठी वापर केला जाणार आहे.