मत्स्योत्पादनात ३,३९६ मेट्रिक टनाने वाढ
किशोर तावडे ः घुसखोरी रोखण्यासाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २४ : राज्याच्या सागरीहद्दीत नौकेद्वारे गस्त व ड्रोनद्वारे नजर ठेवण्यात आल्याने बेकायदेशीर मासेमारीवर नियंत्रण आले. कृत्रिम भित्तिका पाखरण तसेच खोल समुद्रातील मासेमारीमुळे मत्स्योत्पादनामध्ये वाढ झाली आहे. २०२३-२४ मध्ये जिल्ह्याचे सागरी मत्स्योत्पादन ६७ हजार ९०७ मेट्रिक टन होते. २०२४-२५ मध्ये ७१ हजार ३०३ मे. टन झाले. त्यामुळे मत्स्योत्पादनामध्ये ३ हजार ३९६ मे.टनने वाढ झाली आहे, अशी माहिती मत्स्य व्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे यांनी दिली.
मत्स्य व्यवसाय आयुक्त पदाचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर तावडे यांनी रत्नागिरी जिल्ह्याचा आढावा घेतला. त्यानंतर शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ व सुधारणा (अध्यादेश), २०२१ अन्वये २०२४-२५ ते आजतागायत एकूण २९ एलईडी नौकांवर प्रतिवेदन दाखल करण्यात आले. त्यापैकी १८ प्रतिवेदन निकाली काढण्यात आली. त्यांना एकूण ९० लाख ४० हजार रुपये दंड केला. जिल्ह्यामध्ये ९ जानेवारीपासून ड्रोन कार्यप्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली. यंत्रप्रणालीद्वारे अनधिकृत मासेमारी नौकांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्यात येत आहे. आज अखेर एकूण ३६७ अनधिकृत मासेमारी नौकांवर प्रतिवेदन दाखल करण्यात आले. त्यापैकी ८२ नौकांवरील प्रतिवेदन निकाली काढण्यात आली असून, या नौकांना ३१ लाख १९ हजार रुपये दंड करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या सागरी जलधीक्षेत्रामध्ये परप्रांतीय मच्छीमारांच्या अतिक्रमणावर कारवाई करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या साधनसामग्री व मनुष्यबळामुळे अनेक अडचणी येत आहेत. परराज्यातील मच्छीमारांकडे मासेमारीकरिता वापरण्यात येत असलेल्या अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीचा स्थानिक मच्छीमारांच्या मासेमारी उत्पन्नांवर परिणाम होत आहे. परप्रांतीय मच्छीमारांकडून होणाऱ्या अनधिकृत मासेमारीवर कारवाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर होणारे हल्ल्यांचे प्रमाण आदी बाबींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी परप्रांतीय अनधिकृत मासेमारी रोखण्यासाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्षाची निर्मिती करण्यासाठी आयुक्त मत्स्य व्यवसाय यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती गठित करण्यात आली आहे, असेही तावडे यांनी सांगितले.
---
१५२ कोटींचा डिझेल परतावा दिला
डिझेल प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत २०२५-२६ करिता २६ मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या १ हजार १२३ नौकांना ३० हजार ७७५.५० एवढा डिझेल कोटा मंजूर झाला आहे. २०२४-२५ मध्ये या नौकांना २५.३८ कोटी डिझेल प्रतिपूर्ती, परतावा रक्कम अदा केली आहे. गत ५ वर्षात यांत्रिक नौकाधारकांना एकूण १५२.७४६९ कोटी रु. एवढी भरीव परतावा रक्कम नौकाधारकांना अदा करण्यात आली असल्याचे तावडे यांनी सांगितले.