72763

आणीबाणीतील बंदीवानांना मिळाला न्याय

गजानन पणशीकर ः मानधनात दुप्पट वाढ

सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. २४ ः आणीबाणीतील बंदीवानांचे मानधन दुप्पट करतानाच त्यांच्या हयात जोडीदारालाही लाभ देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय ऐतिहासिक आहे. यामुळे लोकशाहीच्या रक्षणासाठी दिलेल्या त्यागाला न्याय मिळाला आहे. तसेच आर्थिक सुरक्षा आणि सामाजिक सन्मान सुनिश्चित झाला आहे, अशा आशयाचे पत्र महाराष्ट्र लोकतंत्र सेनानी संघाचे प्रांत सचिव गजानन पणशीकर यांनी सरकारला पाठविले आहे.
श्री. पणशीकर यांनी याबाबत म्हटले आहे की, आणीबाणीच्या काळात महाराष्ट्रात आणि संपूर्ण भारतात अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, विद्यार्थी, पत्रकार, राजकीय नेते आणि सामान्य नागरिकांवर दडपशाही करण्यात आली. हजारो लोकांना विनाकारण तुरुंगवासात टाकले, अनेकांना दीर्घकाळासाठी कारावास भोगावा लागला. या काळातील संघर्षकर्त्यांना ५० वर्षांनंतर महाराष्ट्र सरकारने मानधन दुप्पट करून त्यांचा लढा सन्मानित केला आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा ऐतिहासिक निर्णय मंजूर झाला आहे, ज्यामुळे ३० दिवसांपेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या बंदीवानांना दरमहा २० हजार रुपये मानधन मिळणार असून त्यांच्या हयात असलेला जोडीदाराला दरमहा १० हजार रुपये मानधन प्राप्त होणार आहे, तर ३० दिवसांपेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या कार्यकर्त्यांना दरमहा १० हजार रुपये आणि त्यांच्या हयात असलेल्या जोडीदाराला ५ हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील आणीबाणीचा काळ अत्यंत दुःखद होता. संविधान रक्षणासाठी लढणाऱ्या हजारो कार्यकर्त्यांना अनावश्यक तुरुंगवासाला सामोरे जावे लागले होते. या बंदिवानांना पुढच्या आयुष्यातही बराच संघर्ष करावा लागला. मात्र, ते बराच काळ दुर्लक्षित राहिले. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री झाल्यावर महायुती सरकारने त्यांच्या मागणीला प्राधान्य दिले आणि त्वरित निर्णय प्रक्रियेला चालना दिली. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. दरम्यान, त्यांनी जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांना भेटून शासनाला आभारपत्र पाठविले.
.......................
पणशीकर यांचा संघर्ष
न्हावेली (ता. सावंतवाडी) येथील ज्येष्ठ समाजसेवक गजानन लक्ष्मण पणशीकर यांनी आणीबाणी काळात तुरुंगवास भोगला आहे. त्यांनी अनेक वर्षे सरकारसमोर मागणी करून आणि जनतेमध्ये जनजागृती करत हा लढा घेतला. त्यांनी सांगितले की, ‘‘आम्ही लोकशाहीसाठी तुरुंगात गेलो, न्यायासाठी तिन्ही सत्ताधाऱ्यांना पाठपुरावा केला. आज हा निर्णय आमच्या संघर्षाचे फलित आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानतो. हा निर्णय आमच्या कार्यकर्त्यांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मोठा दिलासा देणारा आहे.’’
.......................
काय होणार बदल?
मानधन वाढीमुळे या बंदीवानांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक आधार मिळणार असून, तेथील मुले, वृद्ध आणि महिलांना रोजच्या जीवनासाठी आवश्यक मदत होईल. योजना राबवताना जोडीदारांसाठी नव्याने अर्ज करण्याची व्यवस्था केली आहे. शासनाने यासाठी ९० दिवसांची अर्जाची मुदत दिली असून, त्यात अर्ज करताना शपथपत्र देणे आवश्यक आहे. यामुळे पात्रतेची स्पष्टता राखली जाईल. पूर्वी अर्जासाठी वयाची कडक अट होती, जी आता काढून टाकली आहे. त्यामुळे अधिक लाभार्थी योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.