swt19.jpg
74401
सिंधुदुर्गनगरीः जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांबाबत ठाकरे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांच्याशी चर्चा केली.

सिंधुदुर्गातील विविध प्रश्नी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा
ठाकरे शिवसेनेचा पुढाकारः मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचीही घेतली भेट
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. १ः जिल्ह्यातील नादुरुस्त साकव, प्रलंबित राहिलेली भात पिकविम्याची रक्कम आणि खतांचा तुटवडा याकडे ठाकरे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांचे लक्ष वेधले.
जिल्ह्यात ८६० पैकी ४५८ साकव नादुरुस्त असून साकव दुरुस्तीसाठी विशेष निधीची तरतूद करावी, खरीप हंगाम २०२४ मधील भातपीक भरपाईची २ कोटी ४४ लाख रक्कम शासनाकडे प्रलंबित आहे ती लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना मिळावी, फळपिक विम्याचे टिगर जाहीर करावेत, जिल्ह्यात सर्वत्र खतांचा तुटवडा असून खतांचा पुरवठा सुरळीत करावा, त्याचबरोबर अकरावी प्रवेश प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून वर्ग सुरु करण्याची कार्यवाही करावी, अशा मागण्या आज ठाकरे शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी पाटील यांची भेट घेऊन केली आहे. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले असून सबंधित मागण्यांवर अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून कार्यवाही करण्याची ग्वाही जिल्हाधिकारी पाटील यांनी यावेळी दिली.
शिवसेना शिष्टमंडळाने जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर यांची देखील भेट घेऊन साकव दुरुस्तीसाठी विशेष निधीची तरतूद करण्याची मागणी केली. यावेळी माजी आमदार वैभव नाईक, माजी आमदार परशुराम उपरकर, कणकवली विधानसभा प्रमुख सतीश सावंत, उपजिल्हाप्रमुख अमरसेन सावंत, युवासेना तालुकाप्रमुख योगेश धुरी, डिगस सरपंच सौ. पवार, मंदार खोटावळे उपस्थित होते.
शिवसेना शिष्टमंडळाच्या निवेदनात म्हटले आहे कि, ''जिल्ह्यात ८६० पैकी ४५८ साकव नादुरुस्त असून यामुळे शाळकरी विद्यार्थी तसेच नागरिकांची गैरसोय होत आहे. पूरस्थितीत हे साकव दुर्घटनाग्रस्त झाल्यास शाळकरी विद्यार्थी तसेच नागरिकांचे जाण्या-येण्याचे मार्ग बंद होणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा नियोजनमधून साकव दुरुस्तीसाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात यावी. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील भात शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी खरीप हंगाम २०२४ मधील एक रुपयांत पिक विमा या शासनाच्या धोरणाअंतर्गत भात शेतीचा पिक विमा उतरविला होता. त्यामध्ये भातपिक नुकसान भरपाईची २ कोटी ४४ लाख रक्कम शासनाकडे प्रलंबित आहे. तरी शेतकऱ्यांना ही नुकसान भरपाई कधी मिळणार? हा प्रश्न असून शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्यासाठी आपल्या स्तरावरून शासनाकडे पाठपुरावा व्हावा.’’

चौकट
अकरावी प्रवेश प्रक्रिया ऑफलाईन करा
राज्याने यावर्षी अकरावी प्रवेशासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया राबविली. मात्र, ग्रामीण भागात ऑनलाईन प्रक्रिया करताना तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे अजूनही ३ लाख १५ हजार विद्यार्थ्यांनी प्रवेश प्रक्रिया केलेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया ऑफलाईन पद्धतीनेच करावी. त्याचबरोबर नवीन अकरावी प्रवेश प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक कनिष्ठ महाविद्यालयाला केवळ १० टक्के इन हाऊस कोट्याची घातलेली अट रद्द करावी. ओबीसी, व्हीजे, एनटी, एसबीसी, एसईबीसी, इडब्ल्यूएस या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना नॉन क्रिमीलेअर अनिवार्य केल्याची अट रद्द करावी आणि अकरावीचे शैक्षणिक वर्ष लवकरात लवकर सुरू करावे यासाठी राज्याकडे पाठपुरावा करावा, असे म्हटले आहे.