जिल्ह्यात ‘राष्ट्रासाठी मध्यस्थी’ मोहीम
सुनील गोसावी ः प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्याचे उद्दिष्ट
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २ ः देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण (नालसा), एमसीपीसीचे अध्यक्ष आणि न्यायाधीश सूर्याकांत यांच्या मार्गदर्शनाखाली नालसा आणि एमसीपीसीने ९० दिवसांच्या ‘राष्ट्रासाठी मध्यस्थी’ मोहिमेची संकल्पना मांडली आहे. विशेष अखिल भारतीय मध्यस्थी मोहीम १ जुलै ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत राबवण्यात येणार आहे. तालुका न्यायालयापासून ते उच्च न्यायालयापर्यंत न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या पात्र प्रकरणांचा निपटारा करणे आणि वाद सोडवण्याच्या लोकाभिमुख पद्धती म्हणून देशाच्या कानाकोपऱ्यात मध्यस्थी पोहोचवणे, हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे. या विशेष मोहिमेचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा. त्यांचे न्यायालयात प्रलंबित असणारे वाद मिटवावेत, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुनील गोसावी यांनी केले आहे.
मध्यस्थीसाठी पात्र असलेल्या प्रकरणांच्या श्रेणींमध्ये वैवाहिक वाद प्रकरणे, अपघात दाव्याचे प्रकरणे, घरगुती हिंसाचाराचे प्रकरणे, चेक बाउन्स प्रकरणे, व्यावसायिक वाद प्रकरणे, सेवा प्रकरणे, फौजदारी तोडगा प्रकरणे, ग्राहकवाद प्रकरणे, कर्जवसुली प्रकरणे, विभाजन प्रकरणे, बेदखल प्रकरणे, जमीन अधिग्रहण प्रकरणे, इतर पात्र दिवाणी प्रकरणे यांचा समावेश आहे. समाविष्ट प्रकरणांची यादी १ ते ३१ जुलैपर्यंत विशेष मध्यस्थी मोहिमेकडे पाठवण्यासाठी या शीर्षकाखाली केली जाईल आणि अशी सर्व प्रकरणे मोहिमेत मध्यस्थीकडे पाठवली जातील. मध्यस्थीद्वारे निकाली काढलेल्या प्रकरणांच्या संदर्भात डाटा प्रसारित करण्यासाठी ४, ११, १८, २५ ऑगस्ट आणि १, ८, १५ आणि २२ सप्टेंबर २०२५ या कालमर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. मध्यस्थीकडे पाठवलेल्या एकूण प्रकरणांच्या आणि निकाली काढलेल्या एकूण प्रकरणांच्या संदर्भात डाटा प्रसारित करून ६ ऑक्टोबरपर्यंत एमसीपीसीकडे पाठवला जाईल. या मोहिमेत पक्षकारांच्या सोयीनुसार आठवड्याचे सातही दिवस मध्यस्थीद्वारे तोडगा काढण्याचे प्रयत्न केले जातील. तालुका किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण ऑनलाइन मध्यस्थीची सुविधा देईल. या मोहिमेचे निरीक्षण संबंधित राज्यातील उच्च न्यायालयांची मध्यस्थी देखरेख समिती करेल. तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नांमध्ये आवश्यकतेनुसार सल्लागार किंवा विषय तज्ज्ञांची मदत घेतली जाईल.