जिल्ह्यातील घरकुलांना मिळेना वाळू
नव्या धोरणाचा खो; जप्त वाळू देण्याबाबतचा प्रस्तावही प्रलंबित
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३ : शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेतील जिल्ह्याला सुमारे १५ हजार घरकुलांना शासनाच्या नव्या वाळू धोरणाचा खो मिळाला आहे. या धोरणानुसार, घरकुलांना ५ ब्रास मोफत वाळू देण्याचा निर्णय झाला आहे. प्रशासनाकडे कारवाईत जप्त केलेली सुमारे २८०० ब्रास वाळू आहे; परंतु ती घरकुलांना देण्याबाबत प्रशासनाने शासनाकडे मागितलेल्या परवानगीला उत्तर न आल्याने जिल्ह्यातील १५ हजार घरकुलांची बांधकामे थांबली आहेत.
शासनाच्या या धोरणामुळे एका बाजूला लाखो रुपयांचा महसूल बेकायदेशीर वाळू उत्खनन करून बुडवला जात आहे आणि दुसऱ्या बाजूला मात्र घरकुलांना वाळूचा कण मिळत नाही, ही जिल्ह्याची शोकांतिका असल्याची बाब समोर येत आहे. शासनाने पंतप्रधान आवास योजनांतील घरकुलांना पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय घेतला होता; पण जिल्ह्याचा विचार केला तर वेगवेगळ्या योजनेखाली लाभार्थ्यांची घरकुले बांधण्यात येत आहेत. काही घरकुले प्रगतिपथावर आहेत, त्यांना जिल्ह्यामध्ये वाळू उपलब्ध होत नसल्याची बाब प्रकर्षाने समोर येत आहे. जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीरपणे वाळू उपसा झाला असल्याचा मुद्दा ठाकरे शिवसेना नेते अनिल परब यांनी सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित केला होता; परंतु जिल्ह्यात घरकुलांचे लाभार्थी आहेत त्यांना वाळू मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे शासनाच्या अशा धोरणामुळे आवास योजनेतील घरकुलांना वाळूच मिळत नसल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे.
गेल्या वर्षभरामध्ये जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर वाळू उपसा झाला. मध्यंतरी जिल्हा प्रशासनाच्या खनिकर्म विभागाने एप्रिलच्या दरम्यान एक शासनाला पत्र पाठवलं होते. २८०० ब्रास वाळू जप्त केली आहे. ती आम्हाला घरकुलांना वापरायला परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्या पत्राद्वारे करण्यात आलेली होती; पण आजही त्याचं उत्तर शासनाकडून आलेलं नसल्याचे या विभागाकडून सांगण्यात आले.
शासनाच्या वेळेवेळी झालेल्या वाळू धोरणाच्या बदलानुसार वेगळे निर्णय घेतले. आता नुकतच ड्रेजर गटाचे वाळू लिलाव झाले; पण वाळूला केव्हा परवानगी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. जिल्ह्यामध्ये पंतप्रधान आवास ग्रामीण असेल किंवा शहरी भागात १५ हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट आहे. रत्नागिरी तालुक्यातच तेराशे घरकुले प्रस्तावित आहेत; पण त्यांना शासनाकडून जी ५ ब्रास वाळू मोफत दिली जाणार आहे त्याचा अजून पत्ताच नाही.