-rat९p१६.jpg-
२५N७६३९०
रत्नागिरी : आंदोलनात सहभागी राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, रत्नागिरी जिल्हा समन्वय समितीचे पदाधिकारी.
-----------
अन्यथा सप्टेंबरमध्ये बेमुदत संप
समन्वयक समितीचा इशारा; शाळा, महाविद्यालये सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ९ : राज्य सरकारी कर्मचारी-शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे राज्यशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे राज्यभरातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संतप्त झाले आहेत. समन्वय समितीच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांकडे भेटीची वेळ मागितली तरी वेळ दिली जात नाही व दखल घेतली गेली नाही त्यामुळे आज निवेदन दिले; परंतु सप्टेंबरमध्ये कर्मचारी, शिक्षकांच्या दबावामुळे राज्यात बेमुदत संपाची हाक दिली आहे.
महाराष्ट्रातील जनतेने महायुती शासनाला प्रचंड बहुमताने निवडले; पण सहा महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला तरी मागील शासनाने आश्वासित केलेल्या मागण्यांसंदर्भात कार्यवाही झाली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दुर्लक्ष केले आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. या वेळी राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे जिल्हाध्यक्ष शांताराम कांबळे, कार्याध्यक्ष दिनेश सिनकर, सचिव सागर पाटील, निमंत्रक चंद्रकांत चौघुले यांच्यासमवेत पदाधिकारी यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांना निवेदन दिले.

चौकट १
महत्त्वाच्या मागण्या
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबतची विस्तृत अधिसूचना तत्काळ जारी करण्यात यावी. १० वर्षे सतत काम करत असलेल्या सर्व कंत्राटी/रोजंदारी/अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा. एकवेळची बाब म्हणून प्रतीक्षायादीतील सर्व पात्र उमेदवारांना अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या द्या. शिक्षकांचे जीवन उद्ध्वस्त करणारा १५ मार्च २०२४चा संचमान्यतेचा शासन आदेश रद्द करा. सेवानिवृत्तीचे वय ६० करा.

कोट
समन्वय समितीतर्फे आज राज्यभरात सर्वत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये याकरिता शाळा बंद आंदोलन करण्यात आले नाही; परंतु शासनाने वेळेवर मागण्यांकडे लक्ष न दिल्यास सप्टेंबरमध्ये बेमुदत संपाची हाक राज्य संघटनेने दिली आहे.
- सागर पाटील, अध्यक्ष.