77086

संचमान्यता शासन निर्णय रद्द करा

जिल्ह्यातील संघटनांची मागणी; जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. १२ : संचमान्यतेचा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करावा, यासाठी मुख्याध्यापक महामंडळाच्या वतीने महाराष्ट्रातील सर्व संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, पालक, विद्यार्थ्यांना बरोबर घेऊन राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले. याचाच भाग म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संघ यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षक, शिक्षकेतर संघटनांच्या वतीने निवेदन दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, या शासन निर्णयामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ९१ शाळांचे भवितव्य अंधारमय झाले आहे. आपल्या जिल्ह्यातील शाळा वाचवून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या मुलांना त्यांच्या हक्काचे शिक्षण त्यांना मिळावे, यासाठी संचमान्यता जीआरच्या विरोधात गेले वर्षभर मुख्याध्यापक संघ आणि संस्थाचालक संघटना, शिक्षक शिक्षकेतर संघटना यांच्यावतीने वेगवेगळ्या मार्गाने प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, शासनाने या मागणीचा विचार केला नाही. आज राज्यभर या जीआरच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले, तर सिंधुदुर्गात संस्थाचालक संघटनेच्या वतीने आणि ९१ शाळांनी वैयक्तिक या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या संदर्भात शासनाला जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निवेदन देऊन हा जाचक जीआर रद्द व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष वामन तर्फे, मार्गदर्शक गुरुदास उसगावकर, सचिव रामचंद्र घावरे, शिक्षकेतर संघटना अध्यक्ष अनिल राणे, सचिव गजानन नानचे, विद्या समिती सचिव राजेंद्र राठोड, निरीक्षक जयवंत ठाकूर, सुहास देसाई उपस्थित होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी संघटनांचे म्हणणे ऐकून घेत निवेदन शासनापर्यंत पोहोचविले जाईल, असे आश्वासित केले.