- rat१६p१७.jpg-
२५N७७९१०
गुहागर ः पिकलेल्या सुपारी शिंपुट असलेली पोफळ.
- rat१६p१८.jpg-
P२५N७७९११
नव्याने लागवड केलेली सुपारीची बाग.
---
सुपारीचा समावेश ‘फुंडकर’ योजनेत व्हावा
लागवडीला मिळेल चालना ; सर्वाधिक उत्पन्न कोकणात, उत्कर्षासाठी स्वतंत्र धोरण हवे
मयुरेश पाटणकर ः सकाळ वृत्तसेवा
गुहागर, ता. १६ ः कमी उत्पादन खर्चात दामदुप्पट उत्पन्न देणारे नगदी पीक म्हणून सुपारीकडे पाहिले जाते. केवळ सुपारीच्या उत्पन्नावर संसार करणाऱ्या कुटुंबांची मोठी संख्या कोकण किनारपट्टीवर आहे. जगातील ५७ टक्के उत्पादन भारतात होते. महाराष्ट्रातील सर्वाधिक उत्पादन केवळ रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यातच होत आहे. सुपारी या बागायती पिकाचा समावेश भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेत झाला तर अनुदानातून सुपारीच्या बागांमध्ये वाढ होईल आणि आपसूकच विमा संरक्षणही मिळेल. याद्वारे कोकणातील बागायतदारांचा त्याचा सर्वाधिक फायदा होईल.
शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी फळबाग लागवड योजनेत कोकणात सर्वाधिक लागवड आंबा, काजू या पिकांची केली जात असे. मात्र गेल्या दोन-चार वर्षात बदलणाऱ्या हवामानाचा फटका कोकणातील आंबा, काजू या नगदी पिकांना बसत आहे. फवारण्यांवरती लाखो रुपये खर्च केले तरीही आंबा पिकातून अपेक्षित नफा होत नाही. थोडेफार हवामान बदलले तरी काजू पीक येते. फवारणीवर खर्च करावा लागत नाही. हे गृहीत धरुन कोकणवासीयांनी आंब्याऐवजी काजूची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली. मात्र गेल्या दोन-चार वर्षात या पिकालाही हवामान बदलाचा फटका बसू लागला. त्यामुळे आता आंबा काजूच्या तुलनेत हवामान बदलाचा कमी परिणाम होणाऱ्या आणि वर्षाकाठी दोनवेळा हमखास उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या सुपारी बागायतीकडे कोकणातील शेतकरी वळत आहे. कोकणातील जमिनीत गुंतवणूक करणारे देखील सुपारी लागवडीला प्राधान्य देवू लागले आहेत. मात्र आजवर सरकारी पातळीवरून या नगदी पिकाकडे दुर्लक्षच झाले आहे.
शासनाच्या कोणत्याही योजनेत सुपारी पिकाचा समावेश नाही. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत जे शेतकरी फळबाग लागवडी करिता पात्र ठरू शकत नाहीत अशा शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सुरू केली. मात्र या योजनेतही सुपारीचा समावेश केलेला नाही. शासनाने सुपारीच्या लागवडीसाठी प्रोत्साहन दिले तर कोकणातील सुपारीचे उत्पन्न वाढेल. रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. अशी येथील शेतकऱ्यांची किमान अपेक्षा आहे. शासनाने या योजनेत सुपारीचा समावेश केला तर सुपारी लागवडीसाठी खड्डे काढण्यापासून रोपे विकत घेण्यापर्यंतचे अनुदान शेतकऱ्याला मिळेल. पीक विमा योजनेचा लाभ सुपारी बागायतदारांना होईल. नागरी क्षेत्रातील बागायतदारांनाही फळबाग लागवड योजनेचा लाभ मिळेल. वादळासारख्या संकटात झालेल्या नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांना सरकारकडे दाद मागता येईल.

चौकट १
‘त्या’ अनुदानाची आजही प्रतीक्षा
निसर्ग आणि तौक्ते वादळाचा फटका कोकण किनारपट्टीला बसला. त्यामध्ये सुपारी बागायतदारांचे मोठे नुकसान झाले. त्यावेळी बागायतदारांसाठी पुनर्लागवडीची योजना महाराष्ट्र शासनाने आखली. आंबा, काजू, सुपारी, नारळ रोप खरेदी, खते, मजुरी यासाठी ३५ हजार रुपये प्रति एकरी अनुदान जाहीर झाले. या अंतर्गत सुमारे ८०० प्रस्ताव शासनाकडे गेले. प्रस्तावांची छाननी झाली. जमिनीप्रमाणे शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या अनुदानाची रक्कम निश्चित झाली. शासनाने ती रक्कम मंजूरही केली. परंतु बागायतदारांच्या खात्यात आजही ही रक्कम जमा झालेली नाही.

चौकट २
तालुक्यातील सुपारीची लागवड* पाच वर्षांपूर्वी* आज
सुपारीची लागवड* १५५ हेक्टर* २१८ हेक्टर
सुपारीचे उत्पन्न* २२५ टन* ३७५ ट

कोट
शासनाने सुपारीच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे. गुजरातच्या धर्तीवर सुपारीवर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगाच्या निर्मितीसाठी प्रोत्साहन द्यावे. असे झाल्यास आंबा, काजूपेक्षा हमखास उत्पन्न देणाऱ्या सुपारीची लागवड क्षेत्र अल्पावधीत वाढेल.
राहूल भागवत, विसापूर