संयुक्त बैठकीत कोल्हापूर खंडपीठाचा निर्णय मार्गी
अॅड. विलास पाटणेः यंत्रणेवरील भार होईल कमी, खर्चातही बचत
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १९ : खंडपीठासाठीचे आंदोलन न्यायव्यवस्थेच्या विरुद्ध न करता सनदशिर मार्गाने सहा जिल्ह्यांतील ३६ आमदार व ६ खासदार या लोकप्रतिनिधींना सामावून घेण्याचा निर्णय १५०० वकिलांच्या महामेळाव्यात अलिकडेच घेण्यात आला. संयुक्त बैठकीत हा विषय लवकरच मार्गी लावण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळेच कोल्हापूर खंडपीठाचा लढा आता अंतिम टप्प्यावर आला आहे, असा विश्वास रत्नागिरी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. विलास पाटणे यांनी व्यक्त केला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधिश भूषण गवई तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश आलोक आराध्ये तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे खंडपीठासाठी सकारात्मक असून लवकरच अशी संयुक्त बैठक घेऊन खंडपीठाचा विषय लवकरच मार्गी लावू, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. सोलापूरमधील पंढरपूर, मंगळवेढा, सांगोला, माळशिरस या चार तालुक्यांचा कोल्हापूर खंडपिठाला पाठिंबा आहे. २०२३ मध्ये सहा जिल्ह्यात ७६ दिवस कोर्टावर बहिष्कार टाकून काम बंद आंदोलन झाले होते. अर्थात त्या आंदोलनात एका निर्णायक क्षणी चुकीचे वळण लागल्याने खंडपिठाचा विषय हातातून निसटला होता. ७ सप्टेंबर २०१४ रोजी तत्कालीन मुख्य न्यायाधिश मोहित शहा यांनी खंडपीठ कोल्हापूरला करता येईल, असा याचा स्वयंस्पष्ट अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अभिलेखावर ठेवला आहे. दरम्यान २०२२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्यासोबत बैठक झाल्यावर खंडपिठाचा निर्णय घेऊ असे सांगितले होते.
महाराष्ट्र शासनाकडून खंडपीठासाठी ११०० कोटी रुपये तसेच शेंडा पार्कजवळ ७५ एकर जमीन आरक्षित केली आहे. कोल्हापूर खंडपीठ झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचे ४५ टक्के काम कमी होईल, असे जाणकार सांगतात. पोलीस व महसूल यंत्रणेवरील भार कमी झाल्याने खर्च कमी होईल, असे अॅड. पाटणे म्हणाले.

चौकट
खंडपीठाचा पुरस्कार
न्यायामुर्ती लक्ष्मणन यांच्या लॉ कमिशनने देखील खंडपिठाचा पुरस्कार केला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच प्रस्ताव पारित केला आहे. दरम्यान, तात्पुरती व्यवस्था म्हणून सर्कीट बेंचचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. सर्कीट बेंचमध्ये कायमस्वरूपी नियुक्त्या न करता ४/५ न्यायाधीश रोटेशनचे काम चालविण्याकरीता येतात.