कृषी अधिकाऱ्यांचे गुणनियंत्रण अधिकार रद्द
शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची भीती ; योग्य बियाणे, खत मिळावे
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २६ ः तालुकास्तरावरील सर्व कृषी अधिकाऱ्यांचे गुणनियंत्रण अधिकार रद्द करण्यात आले आहेत. निरीक्षकांची संख्या कमी करण्याच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतीमध्ये शेतकऱ्‍यांना गुणवत्तापूर्ण खते, बियाणे आणि इतर निविष्ठा मिळणे अत्यंत आवश्यक असते. ही जबाबदारी जिल्हा परिषद आणि राज्यशासनाचा कृषी विभाग पार पाडत असतो. नव्या अधिसूचनेनुसार, गुणनियंत्रणाची संपूर्ण रचना बदलण्यात आली आहे. यापूर्वी तालुकास्तरावर तालुका कृषी अधिकारी, पंचायत समिती कृषी अधिकारी, तंत्र अधिकारी आणि उपविभागीय कृषी अधिकारी असे चार अधिकारी गुणनियंत्रणाचे काम पाहत होते. तरीही अनेकदा बनावट खते आणि बियाण्यांच्या तक्रारी येत होत्या. आता शासनाने या सर्व अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून केवळ एकाच निरीक्षकाची नियुक्ती केली आहे. प्रत्येक तालुक्यात साधारणपणे १०० ते ८०० कृषिनिविष्ठा विक्रेते कार्यरत आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येतील विक्रेते आणि कंपन्यांवर केवळ एक निरीक्षक नियंत्रण कसे ठेवणार, हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे निकृष्ट दर्जाची खते व बियाणे शेतकऱ्‍यांच्या माथी मारली जाण्याची आणि अपप्रवृत्तींना वाव मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्हा परिषद कृषी विभागाचे अधिकार कमी करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी २०१७ मध्ये देखील कृषी विभागाच्या १७ महत्त्वाच्या योजना राज्यशासनाकडे वर्ग करण्यात आल्या होत्या. कृषिनिविष्ठा विक्रीचे परवाने देण्याचा अधिकारही जिल्हा परिषदेकडून काढून घेण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद अधिनियम १०० नुसार, विधिमंडळाच्या परवानगीशिवाय जिल्हा परिषदेच्या योजना बंद करता येत नाहीत. असे असतानाही शासनाची ही भूमिका शेतकऱ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण करत असून, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाचा विभागच संपवण्याचा हा डाव आहे का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.