84506
84507
84508
84509

सिंधुदुर्गात अवैध वाळू उपसा जोरात
यंत्रणा निष्फळः नोटिसा बजावूनही खाडीपात्रात वाळू माफिया सक्रिय
प्रशांत हिंदळेकर : सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १४ः वाळू उत्खनन बंद करण्याच्या नोटिसा महसूल प्रशासनाने बजावल्यानंतरही जिल्ह्यातील खाडीपात्रात अनधिकृतरित्या उपसा जोराने सुरू आहे. शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असून याला महसूल आणि मेरिटाईम बोर्ड जबाबदार असल्याचा आरोप स्थानिक ग्रामस्थांमधून केला जात आहे. त्यामुळे राज्याचे महसूल मंत्री, पालकमंत्री या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष पुरवून समस्याग्रस्त स्थानिक ग्रामस्थांना न्याय मिळवून देतील काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
जिल्ह्यातील खाडीपात्रातील वाळू उपसा बंद करण्याच्या नोटिसा महसूल प्रशासनाने ९ जूनला बजावल्या. त्यामुळे अधिकृतरित्या वाळू उपसा करणाऱ्या व्यावसायिकांनी आपला व्यवसाय बंद केला आहे. मात्र, कालावल, कर्लीसह अन्य खाडीपात्रात दिवस-रात्र अवैधरित्या वाळू उपसा सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत महसूल यंत्रणा करतेय काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हा अनधिकृतरित्या होणारा वाळू उपसा कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
तालुक्यातील तळाशीलवाडी येथील खाडीपात्रात सध्या मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या वाळू उपसा सुरू आहे. तळाशील गाव हा वाळूमय भाग असल्याने अवैध वाळू उपशामुळे किनाऱ्यालगतचा भूभाग खाडीपात्रात जात असल्याने येथील अनेक घरांना धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थ, महिला आक्रमक बनल्या आहेत. तळाशील गावातील अनेक पारंपरिक मच्छीमार कालावल खाडीपात्रात मासेमारी करून आपला उदरनिर्वाह करतात. अशा परिस्थितीत याठिकाणी अवैध वाळू उपशासाठी नांगर, दोऱ्या, काठ्या रोवून ठेवल्याने स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांना मासेमारी करणे अडचणीचे ठरले आहे. त्यामुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कालावल खाडीपात्रात होत असलेल्या अवैध वाळू उपसा बाबत स्थानिक ग्रामस्थांनी आतापर्यंत प्रशासनास अनेकदा निवेदने देऊन कारवाईची मागणी केली. मात्र, महसूल प्रशासनाने त्याची गांभीर्याने दखल न घेतल्याने ग्रामस्थांना खाडीपात्रात उतरून आंदोलनही करावे लागले. मात्र, महसूल प्रशासनाकडून केवळ किरकोळ कारवाई पलीकडे काहीही झाले नाही. त्यामुळे तळाशीलवासीयांनी या अवैध वाळू उपशाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. अवैध वाळू उपसाबाबत स्थानिक ग्रामस्थांच्या तक्रारी आल्यानंतरच महसूल प्रशासन जागे होते आणि त्याठिकाणी जात वाळू उतरविण्यासाठी उभारण्यात आलेले रॅम्प उध्वस्त करण्याचे काम करते. प्रत्यक्षात उध्वस्त केलेले रॅम्प दोन दिवसांनी पुन्हा त्याचठिकाणी उभारले जात असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे महसूल विभागाची ही कारवाई केवळ दुखाऊपणाच असल्याचा आरोप स्थानिक ग्रामस्थांमधून केला जात आहे.
गेल्या आठवड्यात जिल्ह्यात खादीपत्रालगत अनधिकृतरित्या उभारण्यात आलेल्या वाळू रॅम्पवर महसुल प्रशासनाकडून धडक कारवाईची मोहीम हाती घेत ते उध्वस्त करण्याची कारवाई करण्यात आली. मात्र, त्यांनतरही त्याचठिकाणी अवैधरित्या वाळू उपसा करणाऱ्यांनी पुन्हा वाळूच्या रॅम्पची उभारणी केली असल्याचे दिसून येत आहे. मग महसूल प्रशासनाला अवैध वाळू उपसा रोखायचाच असेल तर त्या जमिनीत रॅम्प उभारले जातात त्या जमीन मालकांवर कारवाई करत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल का केले जात नाहीत? असा प्रश्न समस्याग्रस्त ग्रामस्थांनी उपस्थित केला. जर जमीन मालकांवर गुन्हे दाखल झाले तर त्याठिकाणी वाळूचे रॅम्प उभारले जाणार नाहीत. मात्र, महसूल प्रशासन याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यातील वाळू उपसा जर बंद केला आहे. मग जिल्ह्यातून दररोज शेकडो डंपरमधून वाळूची वाहतूक होतेच कशी? कोणाच्या आशीर्वादाने हा वाळू उपसा केला जात आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अवैधरित्या सुरू असलेल्या वाळू उपशामुळे जर किनाऱ्यालगतच्या घरांना धोका निर्माण असेल आणि स्थानिक ग्रामस्थांचा यावर उद्रेक होत असतानाही त्याकडे जर दुर्लक्ष केले जात असेल तर त्याला सर्वस्वी महसूल प्रशासन जबाबदार आहे. अवैध वाळू उपशाबाबत स्थानिकांचा उद्रेक होत असताना जर अवैध वाळू उत्खनन रोखले जात नसेल तर त्याला जिल्हाधिकारी हेच जबाबदार आहेत. अवैध वाळू वाहतुकीमुळे कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असताना जिल्हाधिकारी याकडे का डोळेझाक करत आहेत0 असा प्रश्न स्थानिक ग्रामस्थांमधून विचारला जात आहे.
वाळू धोरणानुसार प्रत्येक तालुक्याची समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे वाळू उपसा करण्यास बंदी असतानाही जर अवैधरित्या वाळू उपसा त्या भागातून होत असेल तर ही समिती नेमकी करते काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ज्या भागातून अवैधरित्या वाळू उपसा करून त्याची वाहतुक केली जाते. त्या भागातील मंडळ अधिकारी, तलाठी याकडे का डोळेझाक करत आहेत? खरेतर यांच्याच आशीर्वादाने अवैध वाळूची वाहतूक होत असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी याची गांभीर्याने दखल घेत त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी.
जिल्ह्यात सध्या अनेक शासकीय कामे सुरू आहेत. या बांधकामांना आवश्यक वाळू बंदी असतानाही उपलब्ध होत असल्याची माहिती मिळाली आहे. मग महसूल प्रशासनच जर अवैध वाळू उपशाला प्राधान्य देत असेल तर आम्हाला न्याय कसा मिळणार असा प्रश्न समस्याग्रस्त ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे.
वाळू उपसा बंद करण्याच्या नोटिसा महसूल प्रशासनाने संबंधित व्यावसायिकांना दिल्या. मात्र, त्यानंतरही अवैध वाळू उपसा जिल्ह्यातील खाडीपात्रात सुरू असल्याचे चित्र आहे. वाळू उपशाला बंदी करण्यात आली असताना खाडीपात्रात वाळू उपसा करणाऱ्या नौका कशा दिसून येतात0 या नौकांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी मेरिटाईम बोर्डाची आहे. मात्र, त्यांच्याकडूनही याकडे डोळेझाक केली जात असल्यानेच अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या वाळू व्यावसायिकांचे फावले आहे. त्यामुळे शासनाचा महसूल बुडण्यास मेरिटाईम बोर्डही तितकाच जबाबदार आहे.
खाडीपात्रात अवैधरित्या सुरू असलेल्या वाळू उपशाबाबत स्थानिक ग्रामस्थांनी महसुलच्या अधिकाऱ्यांचे कारवाईसाठी लक्ष वेधल्यानंतर ते येण्यापूर्वीच अवैध वाळू उपसा करणारे कामगार होड्यांसह पळून जात असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. तळाशील ग्रामस्थांनी अवैध वाळू उपशाबाबत जेव्हा प्रांताधिकारी ऐश्वर्या काळूशे, तहसीलदार वर्षा झालटे यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनीही आपण कारवाईसाठी बाहेर पडत असताना आपल्यावर अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांचा वॉच असल्याचे ग्रामस्थांना सांगितले. यावरून जर अवैधरित्या वाळू उपसा रोखण्यासाठी कारवाई करण्यास जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वाळू माफियांची करडी नजर असेल तर अशी रेकी करणाऱ्यांना पोलीस प्रशासन का पकडत नाही0 अधिकाऱ्यांच्या येण्याजाण्याची रेकी केली जात असेल तर ही गंभीर बाब आहे. यावर कारवाईसाठी जिल्हाधिकारी कठोर पावले उचलणार का0 असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अवैधरित्या होणारा वाळू उपसा रोखण्यासाठी ज्या नौका वापरल्या जातात त्यावर काय कारवाई करायची0 असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावर महसूल प्रशासनाने आवश्यक उपाययोजना करणे गरजेचे बनले आहे.

कोट
अधिकारी आणि वाळू माफिया यांच्यातील संबंध जोपर्यंत थांबत नाहीत, तोपर्यंत वाळू चोरी थांबणार नाही. ही वाळू चोरी थांबविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ''धोकादायक व्यक्ती प्रतिबंधक'' (एमपीडीए) हा कडक कायदा केला आहे; परंतु त्याची अंमलबजावणी अधिकारी करीत नाहीत. सिंधुदुर्गात ४० व्यक्ती वाळू माफिया म्हणून निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. या सर्व व्यक्तींवर महाराष्ट्र धोकादायक व्यक्ती प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांनी कारवाई करावी.
- चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
---------------
कोट
अवैधरित्या वाळू उपसा करताना आढळलेल्या नौका आम्ही नष्ट करू शकत नाही. कारण यात अनेक घटनांमध्ये संबंधितांकडून आमची रोजीरोटी ज्यावर आहे तेच साहित्य नष्ट करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. यात काही अधिकाऱ्यांना आर्थिक दंडही भरावा लागला आहे.
- ऐश्वर्या काळूशे, प्रांताधिकारी
-------------
कोट
खाडीपात्रात पावसाळी कालावधीत पारंपरिक मच्छीमारांकडून मासेमारी केली जाते. मात्र, याच काळात जर त्या खाडीपात्रात होत असलेल्या अवैध वाळू उपशामुळे मासळी पळून जाते. परिणामी मच्छिमारांच्या उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे अवैधरित्या होणारा वाळू उपसा व वाहतूक प्रशासनाने रोखायला हवी. अनधिकृत वाळू उपसा करणाऱ्या वाळू व्यावसायिकांमुळे अधिकृत वाळू उपसा करणाऱ्या व्यावसायिकांची बदनामी होत आहे. त्यामुळे अवैध वाळू उपशावर महसुल प्रशासनाने कडक कारवाई करायला हवी.
- बाबा परब, अध्यक्ष, जिल्हा वाळू वाहतूक संघटना
-------------
कोट
चालू हंगामात केवळ ७ हजार ब्रासच्या माध्यमातून शासनाला महसूल मिळाला. यात कोट्यवधी रुपयांचा महसूल का बुडाला याचा विचार जिल्हाधिकाऱ्यांनी करायला हवे. मात्र, त्यांना याचे सोयरसुतक नसल्यानेच सध्या अवैध वाळू उपसा, वाहतूक होत आहे. अनधिकृत रॅम्पवर कारवाई केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी जर पुन्हा रॅम्प उभारले जात असतील तर संबंधित जमीन मालकांवर का कारवाई केली जात नाही? वाळूची चोरी करणारे डंपर पकडल्यानंतर ती वाळू कोठून आणली? याचा महसूल शोध घेत त्यावर का कारवाई करत नाही. ज्या ठिकाणी सातत्याने अवैध वाळू उपसा होत आहे त्याठिकाणच्या मंडळ अधिकारी, तलाठी यांच्यावर कारवाई का होत नाही? वाळू उपशाला बंदी असताना खाडीतील अनधिकृत नौकांवर मेरिटाईम बोर्ड का कारवाई करत नाही? प्रत्यक्षात या नौका जप्त किंवा नष्ट करण्याची कारवाई व्हायला हवी. पालकमंत्री या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देतील काय? खाडीकिनारी भागात असलेल्या परप्रांतीय कामगारांची नोंद का घेतली जात नाही? ज्याठिकाणी बागायती नाहीत आणि त्यासाठी हे कामगार काम करत असल्याचे सांगितले जात असेल तर सखोल चौकशी करून कारवाई व्हायला हवी.
- काका कुडाळकर, उपाध्यक्ष, जिल्हा अधिकृत वाळू वाहतूक संघटना
---------------
कोट
कालावल खाडीपात्रात सध्या मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या वाळू उपसा सुरू आहे. या वाळू उपशामुळे तळाशील येथील अनेक घरांना धोका निर्माण झाला आहे. शिवाय पारंपरिक मासेमारीही करणे कठीण बनले आहे. याबाबत आतापर्यंत महसूल प्रशासनाचे निवेदने देऊन, आंदोलने करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे आता प्रशासनाने आमच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. १५ ऑगस्टला आम्ही आंदोलन छेडणार आहोत. त्यानंतरही कारवाई न झाल्यास आम्ही आत्मदहन करू आणि याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील.
- संजय केळुसकर, अध्यक्ष, तळाशील ग्रामविकास मंडळ
------------------