- rat३०p२.jpg-
P२५N८८१२८
रत्नागिरी ः समाजकल्याण विभागाच्या बैठकीत आढावा घेताना महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जातीजमाती आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ.
---
समाजकल्याणच्या योजनेचा सामान्यांना लाभ द्या
आनंदराव अडसूळ ः जाचक अटी, समस्या सोडवू
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३० ः समाजकल्याण विभागात मनुष्यबळाची कमतरता असतानाही चांगले काम होत आहे. यापुढेही असेच काम करून सर्वसामान्य जनतेला लाभ मिळवून द्या. शासनाच्या योजना राबवताना त्यामधील जाचक अटी, येणाऱ्या समस्या, तुमच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी निश्चितच प्रयत्न करेन, असे आश्वासन महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ यांनी दिले.
कुवारबाव येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्यायभवनातील समाजकल्याण कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला साहाय्यक आयुक्त दीपक घाटे, महात्मा फुले मागासवर्गीय महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक विठ्ठल आरेनवरू, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे साहाय्यक संचालक उदयसिंह गायकवाड यांच्यासह दिव्यांग महामंडळ, वसंतराव नाईक, भटक्या विमुक्त जाती महामंडळ, शामराव पेजे महामंडळ, संत रोहिदास चर्मकार महामंडळाचे व्यवस्थापक उपस्थित होते.
आयोगाचे अध्यक्ष अडसूळ यांनी सर्व महामंडळाचा तसेच जिल्हा जात पडताळणी समितीचा सविस्तर आढावा घेतला. ते म्हणाले, ज्या योजनांमध्ये जाचक अटी आहेत त्याबाबतच्या अटी शिथिल करण्यासाठी शासनस्तरावर निश्चित प्रयत्न केला जाईल. सर्वसामान्य, मागासवर्गीय, आदिवासी समाजाच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासनाच्या महामंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी त्यांची जास्तीत जास्त प्रकरणे मंजूर व्हायला हवीत. त्यासाठी बँकांकडे पाठपुरावा करा. तुम्ही सर्वजण चांगली कामगिरी करत आहात, सर्वसामान्य माणसाशी, समाजाशी नाळ जुळलेली आहे. त्यांच्या हालअपेष्टा आपण पाहिलेल्या आहेत. आपण सर्वजण तेथूनच आलो आहोत. अशा सर्वसामान्य नागरिकांसाठी जेवढे करता येईल तेवढे करा. तुमच्या अपेक्षा तुम्हाला येणाऱ्या समस्या निश्चित सोडवण्यासाठी प्रयत्न करू.

चौकट
समाजकल्याणचा लेखाजोखा
साहाय्यक आयुक्त घाटे यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे समाजकल्याण विभागाची माहिती दिली. जिल्ह्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ४.१५ टक्के आहे. जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजनामध्ये एकूण ३४ कोटींची तरतूद आहे. दरवर्षी हा निधी १०० टक्के खर्च होत असतो. मागासवर्गीय शासकीय मुलांसाठी सहा आणि मुलींसाठी चार अशी एकूण दहा वसतिगृहे आहेत. मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था एकूण ५ आहेत. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ नुसार एकूण १८ गुन्ह्यांपैकी १४ न्यायप्रविष्ट आहेत. २ गुन्हे पोलिस तपासात असून, २ गुन्हे तपासाअभावी बंद केले आहेत.