वेंगुर्ले, कुडाळसह पाच नगराध्यक्ष पदे खुली
आरक्षण जाहीर ः सावंतवाडी, मालवणात महिला, कणकवली मागास प्रवर्गासाठी
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. ६ ः रेकॉर्ड ब्रेक प्रशासकीय राजवट राहिलेल्या जिल्ह्यातील मालवण, वेंगुर्ले, सावंतवाडी नगरपालिका आणि कणकवली,
वाभवे-वैभववाडी, कुडाळ, देवगड नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदाच्या सोडतीत वेंगुर्ले, वाभवे-वैभववाडी, कुडाळ, देवगड, दोडामार्ग सर्वसाधारणासाठी खुले, सावंतवाडी सर्वसाधारण महिला, मालवण नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला आणि कणकवली नागरिकांचा मागास प्रवर्ग अशाप्रकारे आरक्षित झाले आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदानंतर नगरपरिषदा व नगरपंचायत नगराध्यक्ष पदाच्या सोडती जाहीर झाल्याने सिंधुदुर्गात आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत.
काही दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची सोडत जाहीर झाली. अध्यक्षपद सर्वसाधारण राहिले. त्यामुळे साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ प्रशासकीय राजवट असलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे. निवडणूक आयोगाने आज मुंबईत नगराध्यक्ष पदाची सोडत जाहीर केली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तीन नगरपरिषदा आणि पाच नगरपंचायत अशा आठ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश आहे. आज निघालेल्या सोडतीत मालवणचे नगराध्यक्ष पद नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलेसाठी राखीव राहिले आहे. कणकवलीत नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित राहिले आहे. सावंतवाडी पालिकेचे नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण महिला यासाठी आरक्षित झाले आहे. तसेच वेंगुर्लेच्या नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण सर्वसाधारण राहिले आहे तर वाभवे-वैभववाडी, कुडाळ, देवगड, दोडामार्ग सर्वसाधारणासाठी आरक्षित झाले आहे.
मालवण, वेंगुर्ले आणि सावंतवाडी या तीन नगरपरिषदांच्या मुदती डिसेंबर २०२१ मध्ये संपल्या होत्या; परंतु त्यावेळी कोरोनासारखी राष्ट्रीय आपत्ती सुरू असल्याने शासनाने निवडणुका न घेता या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक नियुक्त केले. त्यानंतर वर्षभराने कणकवली नगरपंचायतची मुदत संपली होती. तेथेही शासनाने प्रशासकीय राजवट लागू केली. सुरुवातीला सहा महिन्यांसाठी लागू केलेले प्रशासक अद्यापही कार्यरत आहे. मालवण, वेंगुर्ले आणि सावंतवाडी नगरपरिषदेवर प्रशासक लागू झालेल्याला डिसेंबर २०२५ मध्ये चार वर्षे पूर्ण होणार आहेत. कणकवलीत अद्यापही प्रशासक लागू आहे. त्यामुळे प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी मागणी जोर धरू लागली होती.
निवडणुका रखडण्यासाठी प्रमुख कारण असलेला ओबीसी आरक्षणाचा मुद्द्याचा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. तसेच हा निकाल देताना तत्काळ निवडणुका घेण्याचे आदेशसुद्धा दिले आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडून जिल्हा परिषद पंचायत समिती आणि नगरपरिषद नगरपंचायत रखडलेल्या निवडणुका घेण्यासाठी पूर्वतयारी सुरू झाली आहे. या अनुषंगाने जिल्हा परिषद मतदारसंघ आणि पंचायत समिती गण आराखडा जाहीर केला. त्यानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाची सोडत काढण्यात आली, तर आता नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदाची सोडत जाहीर केली आहे. आज जाहीर झालेल्या आरक्षणानुसार मालवण आणि सावंतवाडी नगरपरिषदेवर महिलाराज राहणार आहे.

चौकट
कही खुशी, कही गम
आता होणाऱ्या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत निवडणुकीत नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडला जाणार आहे. निवडून येणाऱ्या नगराध्यक्षांचा कालावधी पाच वर्षांचा राहणार आहे. त्यामुळे नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण काय पडते, याकडे राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचे लक्ष होते. परंतु, आज झालेल्या आरक्षण सोडतीमुळे अनेकांचे नगराध्यक्ष होण्याचे ‘स्वप्न’च राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले. विशेषतः मालवण आणि सावंतवाडी नगराध्यक्ष पद महिलांसाठी आरक्षित झाल्याने नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून असलेल्यांचा हिरमोड झाला आहे.