पाचशे शिक्षक अतिरिक्त ठरणार
संचमान्यतेचा निर्णय शाळांच्या मुळावर ; शिक्षकांमध्ये संभ्रमावस्था
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २१ः शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महापूराचे कारण पुढे करुन संचमान्यातेसाठी ३० सप्टेंबरऐवजी सरसकट २० ऑक्टोबरची पटसंख्या ग्राह्य धरण्याचा वादग्रस्त निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय शिक्षकांच्या पदांवर, मराठी शाळांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. या निर्णयाने हजारो शिक्षकांचे भवितव्य अनिश्चित झाले आहे. तसेच जिल्ह्यातील ५०० पेक्षा जास्त शिक्षक अतिरिक्त होण्याची भीती आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार ३० सप्टेंबर हा संचमान्यतेचा अंतिम दिवस ठरवला आहे. राज्यातील सर्वच माध्यमातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या संख्येवरुन शिक्षकांची पदसंख्या निश्चित केली जाते. ३० सप्टेंबरला शाळेत उपस्थित विद्यार्थ्यांची संख्या पाहून शिक्षकांची पदे मंजूर केली जातात. याच नियमानुसार शैक्षणिक वर्षे २०२५-२६ माध्या शाळांनी विद्यार्थ्यांची माहिती सादर करुन संचमान्यता लक्षात घेतली आहे.
यावर्षी चंद्रपुरचे विधान परिषदेचे आमदार सुधाकर अडबाले यांनी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या प्रधान सचिवांना निवेदन दिले आहे. राज्यात काही जिल्ह्यात शैक्षणिक वर्षे २०२५-२६ साठी यु-डायस प्लसमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर संचमान्यतेसाठी विद्यार्थी पट ग्राह्य धरण्याच्या तारखेला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली ही मागणी मान्य करुन राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने उपसचिव आबासाहेब कवळे यांनी १४ ऑक्टोबर ला एक परिपत्रक काढले आहे. आता संचमान्यतेसाठी ३० सप्टेंबरऐवजी २० ऑक्टोबरचा दिवस ग्राह्य धरा असे परिपत्रकात म्हटले आहे. उपसचिवांच्या परिपत्रकानंतर राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांनी पंचायत समितीचे गटशिक्षण अधिकारी आणि शहरी भागातील धी प्रशासन अधिकाऱ्यांना २० ऑक्टोबरला पटसंख्येनुसार संचमान्यता निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आधीपासूनच निश्चित असलेली प्रक्रिया पूर्ण बदलली या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद व शिक्षणाधिकारी कार्यालयात प्रशासनिक गोंधळ माजला आहे. राज्यातील अनेक शाळांनी आधीच ३० सप्टेंबरचा डेटा अपलोड केला आहे. आता २० ऑक्टोबरचा पट सादर करण्याचे आदेश मिळाल्याने अधिकारी आणि शिक्षक दोघेही संभ्रमात आहेत. ऐन दिवाळीच्या सुटीदिवशी सॉफ्टवेअर प्रणालीत बदल, विद्यार्थ्यांची हजेरी पडताळणी आणि आकडेवारीची पुन्हा तपासणी करावी लागणार आहे.