खड्ड्यांमुळे अपघातग्रस्त झालेल्यांना नुकसान भरपाई
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण ; शहरात घटना घडल्यास पालिका जबाबदार
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १४ : सार्वजनिक रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे व उघड्या मॅनहोलमुळे नागरिक जखमी व मृत्यू होण्याच्या घटना सातत्याने घडत असतात. रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातात जखमी अथवा मरण पावणाऱ्यांमध्ये दुचाकीस्वारांचे प्रमाण जास्त आहे. अशा प्रकारच्या अपघातांमध्ये जखमी अथवा मृतांच्या वारसांना नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी संबंधित विभागांची आहे. सार्वजनिक रस्त्यावर खड्ड्यांमुळे अपघात घडल्यास जखमी व मृतांच्या वारसांनी संबंधित विभागाकडे अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव यांनी केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिकेमधील आदेशानुसार, नागरी सुविधा देणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था व राज्य सरकार यांची नागरिकांना सुरक्षित व सोयीचे रस्ते देण्याची सांविधानिक व कायदेशीर जबाबदारी आहे. त्यात कसूर झाल्यास ती बाब नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांची पायमल्ली करणारी आहे. त्यामुळे संबंधित संस्था गंभीर कायदेशीर परिणामास पात्र ठरतात. टोलद्वारे व इतर महसुलाद्वारे कोट्यवधी रुपये वसूल केले जात असले तरी रस्त्यांची दुरवस्था ही नागरी सुविधा देणाऱ्या संस्थांची उदासीनता दर्शवते. त्यामुळे संबंधित अधिकारी व कंत्राटदार हे पायाभूत सुविधांकरिता गोळा केला जाणारा महसूल त्याच कारणासाठी खात्रीने वापरला जाईल, याबाबत नागरिकांना उत्तरदायी आहेत. या समस्येचे परिणामकारक निवारण करण्यासाठी, उत्तरदायित्वाबाबत वेळेत अंमलबजावणी होण्याकरिता अशा प्रकारच्या अपघातांमध्ये जखमी अथवा मृतांच्या वारसांना संबंधित नगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य रस्तेविकास महामंडळ (एमएसआरडीसी), म्हाडा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय), सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे नुकसान भरपाई देतील. रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे अथवा उघड्या मॅनहोलमुळे अपघात होऊन मरण पावल्यास अशा व्यक्तींच्या वारसांना चौकशीअंती वर नमूद संबंधित संस्था ६ लाख रुपये नुकसान भरपाई देतील. जखमी व्यक्तीला चौकशीअंती ५० हजार ते २ लाख ५० हजार नुकसान भरपाई दिली जाईल. नुकसान भरपाई ही त्या जखमीला अथवा मृतांच्या वारसांना इतर कायद्यातंर्गत मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या रक्कमेवेगळी व जादा असेल. नगरपालिका हद्दीतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघाताबाबत नुकसान भरपाई देण्यासाठी संबंधित नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव अशी द्विसदस्यीय समिती तयार केली आहे. नगरपालिका हद्दीबाहेरील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघाताबाबत नुकसान भरपाई देण्यासाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरणाचे सचिव अशी द्विसदस्यीय समिती आहे.

चौकट
समितीची बैठक १५ दिवसातून एकदा
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बांधलेल्या रस्त्यावरील घटनेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य सचिव व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव अशी द्विसदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीची बैठक दर १५ दिवसातून एकदा होईल आणि समितीसमोर आलेल्या अर्जांबाबत चौकशी होईल. समितीकडे नुकसान भरपाईबाबत अर्ज करता येईल अथवा समिती स्वत:हून दखल घेईल. ज्या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे अपघात घडला त्या पोलिस ठाण्याच्या अंमलदारांनी अपघाताची माहिती चौकशी समितीकडे ४८ तासात देणे बंधनकारक आहे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.