05803

बालकांच्या संरक्षणासाठीच ‘पोक्सो’

न्यायाधीश इंदलकर ः शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जनजागृती शिबीर

सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. २१ ः लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (पोक्सो) तयार करताना ‘बालक प्रथम’ या तत्त्वाचा अंगीकार करण्यात आला असून हा कायदा मुलगे आणि मुली दोघांनाही समान लागू आहे, असे मत जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंधुदुर्ग श्री. एस. एस. इंदलकर यांनी व्यक्त केले. सिंधुदुर्गनगरी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात आयोजित शिबिरात ते बोलत होते.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग अध्यक्ष डॉ. सुधीर देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे शिबीर झाले. या कार्यक्रमास वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अनंत डवंगे, उपअधिष्ठाता डॉ. श्रेयश बुरुडे, वैद्यकीय अधीक्षक शिल्पा नारायणकर उपस्थित होते. या शिबिराला एकूण १६५ विद्यार्थी उपस्थित होते. श्री. इंदलकर म्हणाले, ‘पोक्सो कायद्याचा उद्देश बालकांचे लैंगिक छळ, छेडछाड, अश्‍लिलता, अत्याचार, बलात्कार यापासून संरक्षण करणे हा आहे. या कायद्यानुसार विशेष न्यायालये स्थापन केली आहेत.
--------
अपराध्यास कठोर शिक्षेची तरतूद
‘बाल लैंगिक गुन्ह्याची तक्रार पोलिसांकडे देणे प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी असून अपराध्यास कठोर शिक्षा देण्यासाठी स्पष्ट तरतुदी असल्याचे सांगितले. तसेच बाल लैंगिक गुन्ह्याची तक्रार देण्यास किंवा नोंदविण्यास चूक झाली तर तो दंडनीय गुन्हा आहे. या गुन्ह्यामुळे बालकास शारीरीक इजा झाल्यास व पूनर्वसनाची गरज भासल्यास भरपाईची तरतूद केली आहे. यामध्ये मुलांना त्रास होणार नाही, अशा पद्धतीने अहवाल देणे, पुराव्याची नोंद करणे आणि खास नेमलेल्या विशेष न्यायालयांमार्फत जलद गतीने खटले चालवणे याचा समावेश केला आहे. गुन्हेगाराला विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षा देण्यासाठी तरतूद आहे,’ असेही श्री. इंदलकर यांनी स्पष्ट केले.