सलोखा योजनेला मुदतवाढ
शेतकऱ्यांना दिलासा ः जमीन ताबा, वहिवाट वाद मिटणार
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ५ ः शेतजमिनीचा ताबा आणि वहिवाटीवरून होणारे जुने वाद मिटवण्यासाठी राज्याने सलोखा योजना अंमलात आणली असून, या योजनेला १ जानेवारी २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. यामुळे प्रलंबित वादांवर सामोपचाराने पडदा पडणार आहे.
अनेकदा जमिनीच्या अदलाबदलीवरून शेतकऱ्यांमध्ये वर्षानुवर्षे वाद सुरू असतात. या योजनेंतर्गत शेतकरी आता केवळ १ हजार रुपये नोंदणी शुल्क आणि १ हजार रुपये मुद्रांक शुल्क भरून आपल्या ताब्यातील जमिनीची कायदेशीर अदलाबदल करू शकणार आहेत. नाममात्र दरात जमिनीचे हस्तांतरण होत असल्याने न्यायालयीन फेऱ्या आणि पैशांचा मोठा अपव्यय टाळता येणार आहे. तसेच शेतजमीन, वहिवाटीचे वाद सुटण्यास मदत होणार आहे.
अनेक वर्षांपासून शेतजमिनीचा ताबा आणि वहिवाटीवरून शेतकऱ्यांमध्ये असलेले मतभेद या योजनेमुळे कायमचे संपुष्टात येतील. जमिनीची कायदेशीर अदलाबदल झाल्यामुळे मालकी हक्काचा प्रश्न सुटेल आणि शेतीची कामे विनाअडथळा करणे शक्य होणार आहे. राज्याने सलोखा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आता १ जानेवारी २०२७ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या वाढीव कालावधीमुळे जिल्ह्यातील आणि राज्यातील हजारो वंचित शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होऊन आपले वाद मिटवून घेता येतील. या योजनेसाठी अर्जदाराचा ताबा किमान १२ वर्षांपासून असणे आवश्यक असून ही योजना शेतजमिनीसाठीच लागू आहे. तसेच जमिनीच्या अदलाबदलीस दोन्ही शेतकऱ्यांची लेखी संमती असणे अनिवार्य आहे.