-rat२१p९.jpg-
P२६O२६१७९
रत्नागिरी : महावितरणच्या धोरणाविरोधात आज आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना डावीकडून सुहास माईणकर, संजय वैशंपायन, जयंत बिवलकर, वसीम नाईक, हृषिकेश फोंडेकर आणि चिन्मयी मेस्त्री.
------------

महावितरणच्या धोरणाचा सौरऊर्जा ग्राहकांवर दुष्परिणाम
अक्षय ऊर्जा संघटना, ग्राहक पंचायत समिती ः या विरोधात आवाज उठवणार
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २१ : महावितरणने राज्यात लागू झालेल्या धोरणामुळे ५० टक्के निवासी सौरग्राहकांवर गंभीर परिणाम होणार आहे. १३ फेब्रुवारीपासून पीएम सूर्यघर योजनेंतर्गत सौरविक्रेते ग्राहकांसाठी अपेक्षित सोलर क्षमता मंजुरी मिळवू शकत नाहीत. त्यामुळे या विरोधात आवाज उठवण्यात येत आहे, अशी माहिती अखिल भारतीय अक्षय ऊर्जा संघटना, ग्राहक पंचायतीच्यावतीने पत्रकार परिषदेमध्ये देण्यात आली.
शनिवारी (ता. २१) दुपारी विवा एक्झिक्युटिव्ह येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेला वसिम नाईक, हृषिकेश कोंडेकर, ग्राहक पंचायतीचे जयंत बिवलकर, सुहास माईणकर, संजय वैशंपायन, चिन्मयी मेस्त्री, आदित्य सावरे, मनोज हळदणकर आदी उपस्थित होते. महावितरणने कोणतेही धोरण दस्तऐवज किंवा अधिकृत घोषणा केली नाही. हा बदल कोणतीही उद्योग सल्लामसलत किंवा अधिकृत सूचना न देता थेट पोर्टलवर लागू करण्यात आला आहे. सौरऊर्जा पॅनेल बसवल्यानंतर ग्राहकांकडून अतिरिक्त वीजनिर्मिती झाली तरी ती आर्थिक वर्षाच्या शेवटपर्यंत महावितरणकडे जमा केली जाईल आणि अत्यंत कमी फीड-इन टॅरिफ दराने त्यांना विकणे बंधनकारक असेल. ही रक्कम ग्राहकाला देण्याऐवजी भविष्यातील बिलांमध्ये समायोजित केली जाते. ही व्यवस्था ग्राहकांसाठी तोट्याची आहे. कारण, यामध्ये सौर पायाभूत सुविधांमध्ये शून्य गुंतवणूक, जमा झालेल्या वीज युनिट्सवर कोणताही व्याज खर्च नाही. कोणतेही वहन नुकसान नाही, वीजखर्च त्यांच्या खरेदी दरांपेक्षा कमी आहे, असे नाईक यांनी सांगितले.
पीएम सूर्यघर योजनेंतर्गत सौरऊर्जा स्वीकारणाऱ्या घरांपैकी महाराष्ट्राचा वाटा २५ टक्के आहे. नवीन धोरण बदलामुळे महाराष्ट्रातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त ग्राहक प्रभावित होतील आणि विद्यमान मागणी रद्द होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.
-------
चौकट १
व्यावसायिक, उद्योगांना तोटा
महावितरणचा नवीन नियम व्यावसायिक व औद्योगिक संस्थांनाही मोठा तोटा देईल. अनेक उद्योगविस्तार, नवीन मशिनरी किंवा उपकरणांसाठी मोठी सौरऊर्जा क्षमता बसवू इच्छितात; परंतु मागील वापराच्या आधारावर मर्यादा घातल्यास ते स्वतः वीजनिर्मिती करून खर्च कमी करू शकणार नाहीत. विशेषतः महाराष्ट्रातील औद्योगिक व व्यावसायिक वीजदर आधीच देशातील सर्वाधिक दरांपैकी आहेत, असे फोंडेकर यांनी सांगितले. यामुळे सौरऊर्जा उद्योग अन्य राज्यांकडे जाऊ शकतात. यामुळेही मोठा फटका बसेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.