rat1p19.jpg-
27879
रत्नागिरी ः येथील जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन करणारे लिपिक.

लिपिक कर्मचारी आंदोलनाचा कामकाजावर परिणाम
शासकीय-निमशासकीय संघटनेचे आंदोलन; जिल्हापरिषद महासंघाचाही पाठींबा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १ः रत्नागिरी जिल्हा परिषदेतील लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित वेतन त्रुटी, पदोन्नतीचे टप्पे कमी करणे आणि सेवाविषयक विविध मागण्यांसाठी ‘जय महाराष्ट्र शासकीय-निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी संघटने’ने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. २३ फेब्रुवारीपासून जिल्हाभरातील लिपिक बेमुदत संपावर गेले आहेत. या आंदोलनाला ‘महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघा’ने जाहीर पाठिंबा दिला आहे. या आंदोलनाचा नियमित कामकाजावर परीणाम झाला आहे.
महासंघाचे राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे आंदोलन पुकारले आहे. यावेळी आपली कैफियत मांडताना जिल्हाध्यक्ष किशोर रोडे म्हणाले, ‘‘चौथ्या वेतन आयोगापासून लिपिक संवर्गाच्या वेतनश्रेणीवर अन्याय झाला आहे, जो सातव्या आयोगापर्यंत कायम आहे. बक्षी आणि खुल्लर समितीसमोर वारंवार साक्ष नोंदवूनही लिपिकांना अपेक्षित न्याय मिळालेला नाही. प्रशासनाचा महत्त्वाचा कणा असूनही तुटपुंजे वेतन आणि पदोन्नतीमधील जाचक अटींमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.’’
१७ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या या आंदोलनाचे पडसाद रत्नागिरीतील सर्व ९ तालुक्यांच्या पंचायत समित्यांमध्ये उमटले आहेत. २३ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या या बेमुदत संपामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शिक्षण, बांधकाम आणि आरोग्य अशा सर्वच महत्त्वाच्या विभागांचे कामकाज ठप्प झाले आहे.
शासनाने तातडीने चर्चेचे निमंत्रण देऊन सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास हा लढा अधिक तीव्र केला जाईल आणि तोपर्यंत माघार घेतली जाणार नाही, असा इशारा रत्नागिरी जिल्हा कर्मचारी महासंघाने दिला आहे. या आंदोलनात स्थानिक पदाधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत.

चौकट
या आहेत मागण्या
* बक्षी व खुल्लर समितीच्या अहवालातील त्रुटी दूर करून न्याय्य वेतनश्रेणी लागू करावी,
* पदोन्नतीचे टप्पे कमी करण्याबाबत ग्रामविकास विभागाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल तातडीने लागू करावा.
* जलसंधारण विभागातील लिपिकांचे त्यांच्या संमतीशिवाय होणारे समायोजन तत्काळ थांबवण्यात यावे.
* शासनाचे १०० व १५० दिवसांचे कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी अहोरात्र राबणाऱ्या लिपिकांना योग्य मान मिळावा.