29554

बागायतदारांच्या मोर्चात सहभागी व्हा

संदेश पारकर : व्यापारी संघटना, व्यावसायिकांना आवाहन

कणकवली, ता. ८ : अस्मानी संकटामुळे जिल्ह्यातील आंबा व काजू बागायतदार शेतकरी अभूतपूर्व अडचणीत सापडला आहे. लाखो रुपये खर्च करून उभारलेल्या आंबा बागायतींमधून उत्पादन खर्चही निघण्याची शक्यता नाही. तसेच गुंतवलेले पैसे परत मिळणेही कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने तातडीने भरीव मदत जाहीर करावी, या मागणीसाठी गुरुवारी (ता.१२) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंबा-काजू बागायतदार शेतकऱ्यांचा आक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चात बागायतदारांसोबत व्यापारी संघटना, नागरिक व विविध व्यावसायिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी केले आहे.
याबाबत नगराध्यक्षांनी प्रसिद्धी पत्रक दिले असून त्यात म्हटले आहे, की ‘‘प्रतिकूल हवामान, कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव, वाढलेला उत्पादन खर्च आणि बाजारातील दरातील घसरण या सर्व संकटांमुळे बागायतदार शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. कोकणातील आंबा बागायतदार यापूर्वी कधीही अशा प्रकारच्या संकटात सापडला नव्हता. उलट या बागायतदारांनी कोकणच्या अर्थकारणाला मोठी चालना दिली आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत शासनाने त्यांना तातडीने मदत न दिल्यास अनेक बागायतदार देशोधडीला लागण्याची शक्यता आहे.
बाधित आंबा बागायतदारांना भरीव नुकसान भरपाई देणे आवश्यक आहे. पीक कर्जासाठी बँका वेगवेगळ्या पद्धतीने रक्कम देतात. त्यामुळे प्रतिझाड किमान पाच हजार रुपये धरून हेक्टरी पाच लाखांची मदत द्यावी, अशी मागणी पारकर यांनी केली. तसेच आंबा पिकासाठी घेतलेले पीककर्ज सरसकट माफ करावे आणि ३० जूनपर्यंतच्या कर्जमाफी योजनेत त्याचा समावेश करावा. काही बागायतदारांनी कर्ज न घेता स्वतःच्या भांडवलावर बागायती उभारल्या आहेत, त्यांनाही शासनाने मदत द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
कोकणातील फळ संशोधन केंद्रांना नवीन बळ देण्याची गरज असल्याचेही पारकर यांनी सांगितले. पारंपरिक पद्धतीऐवजी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून संशोधन वाढविणे आवश्यक आहे. केवळ यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देणे पुरेसे नाही, तर त्या यंत्रणा हाताळण्यासाठी तज्ज्ञ मार्गदर्शक आणि कुशल अधिकारी नियुक्त करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. आंबा व काजू बागायतींमध्ये फळधारणेसाठी विविध प्रकारची कीटकनाशके, तणनाशके आणि खते वापरली जातात. मात्र, अनेकदा ही उत्पादने बनावट असल्याचे आढळते. अशा बनावट रसायनांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी पारकर यांनी केली. खतांवर व कीटकनाशकांवर आकारला जाणारा १८ ते २८ टक्के जीएसटी माफ करावा, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच नुकसानभरपाई देताना ई-पीक पाहणी व फार्मर आयडी या अटी यंदा शिथिल कराव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली.
----
हमीभाव निश्चित करण्याची गरज
पश्चिम महाराष्ट्र व विदर्भातील काही पिकांना हमीभाव दिला जातो. तसेच आंबा व काजू पिकांसाठीही हमीभाव निश्चित करण्याची गरज आहे. कापूस, कांदा, द्राक्ष यांसारख्या पिकांना शासनाकडून मदत मिळते, मात्र यंदा आंबा बागायतदार मोठ्या संकटात आहे. त्यामुळे बागायतदारांचा आवाज दाबण्याऐवजी सर्वांनी त्यांना साथ देणे आवश्यक आहे. कोकणला सापत्नपणाची वागणूक सहन केली जाणार नाही, असेही पारकर यांनी स्पष्ट केले.
---
यावर्षी परिस्थिती अत्यंत गंभीर
कोकणातील आंबा उत्पादनावर जिल्हा बँकेसह विविध बँकांचे अर्थकारण अवलंबून आहे. मात्र यावर्षी परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून बाजारात हापूस आंबा येण्याची शक्यता १० ते १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त दिसत नाही. वर्षातून एकदाच येणाऱ्या आंबा व काजू पिकावर बागायतदारांचे संपूर्ण अर्थकारण अवलंबून असल्याने या नैसर्गिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येणे गरजेचे असल्याचे पारकर यांनी सांगितले.