गॅस वितरणात हलगर्जीपणा केल्यास गुन्हा

पालकमंत्री उदय सामंत : गॅस वितरणाचे निकष निश्चित

सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १४ ः जिल्ह्यातील गॅस पुरवठा आणि वितरणाबाबत निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता, जिल्हा प्रशासनाने आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. गॅस वितरणात कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार किंवा जाणीवपूर्वक दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही. तसा प्रयत्न केल्यास संबंधित कंपन्या किंवा व्यक्तींवर थेट गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा इशारा पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिला आहे.
जिल्हा परिषदेमध्ये आज गॅस कंपन्या, वितरक, हॉटेल व्यावसायिक, उद्योजक यांची बैठक झाली. जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी रोहिणी रजपूत, प्रांताधिकारी जीवन देसाई उपस्थित होते. या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
शासनाकडून आलेल्या १३ मार्च रोजीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार गॅस वितरणाचे निकष ठरवण्यात आले आहेत. यामध्ये रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक सेवा, स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम यांना १०० टक्के, उपाहारगृहे, संरक्षण क्षेत्र, शासकीय व सार्वजनिक क्षेत्र, रेल्वे, हवाई वाहतूक, पोलिस/तुरुंग यांना ७० टक्के, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, औषध उद्योग, बीजप्रक्रिया, मत्स्यपालन यांना ५० टक्के या प्रमाणात (शासकीय नियमानुसार) गॅस पुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
ज्या ग्राहकांनी महानगर गॅस कनेक्शनसाठी पैसे भरले आहेत, त्यांना तातडीने कनेक्शन देण्यात यावे. पैसे भरूनही जाणीवपूर्वक कनेक्शन न देणाऱ्या कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे सांगून पालकमंत्री सामंत म्हणाले, आगामी २५ दिवसांच्या कालावधीसाठी विशेष वितरण आराखडा तयार करण्यात आला आहे. पुरवठा सुरळीत करताना कुठेही गर्दी होणार नाही आणि वितरणात पारदर्शकता राहील, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
सर्वसामान्यांना गॅससाठी त्रास देण्याची भूमिका कोणीही घेऊ नये. वितरणात पारदर्शकता हवी. जर कोणी नियमांचे उल्लंघन केले तर प्रशासन कठोर पावले उचलण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. घरगुती सिलिंडर हा २५ दिवसांत मिळाला पाहिजे. वितरकांनी तसे नियोजन आणि बदल करावेत.
हॉटेलधारक, उद्योजक यांनी प्राधान्यक्रम यादी ठरवून ती प्रशासनाकडे द्यावी, त्याप्रमाणे वितरण केले जाईल. प्रांतांनी महानगर गॅस कंपनीची बैठक घ्यावी. किती जोडणी प्रलंबित आहेत, जिथे पाइपलाइन पोहोचलीय तिथे वॉरफुटिंगवर जोडण्या देणे, घनकचऱ्यापासून बायोगॅस प्रकल्प उभा करणे याबाबत बैठकीत आढावा घ्यावा, अशी सूचनाही पालकमंत्र्यांनी दिली.