बँकेच्या मक्तेदारीला ‘आरबीआय‘चा दणका

सावंतवाडीतील ग्राहकाला न्याय; एका ऑनलाइन तक्रारीवर प्रश्न सुटला

सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १८ : जाचक निकषांचा वापर करत कर्जदारांना आर्थिक अडचणीत आणणाऱ्या बँकांच्या धोरणाविरोधात रिझर्व्ह बँकेकडून (आरबीआय) अगदी सहज न्याय मिळवता येतो, हे येथे घडलेल्या एका प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे. कोनाळकट्टा येथील एका राष्ट्रीयकृत बँक शाखेच्या तांत्रिक चुकांचे खापर ग्राहकावर फोडण्याचा केलेला प्रयत्न त्यांच्याच अंगाशी आला आहे. हे प्रकरण बँकिंग अडचणींचा सामना करणाऱ्या ग्राहकांसाठी दिशादर्शक ठरले आहे.
येथील शिक्षक पेशातील रावजी जनार्दन सावंत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी २०१३ मध्ये एका राष्ट्रीयकृत बँकेच्या कोनाळकट्टा शाखेतून गृहकर्ज घेतले होते. पुढे २०१८ मध्ये त्यांनी हे कर्ज दुसऱ्या एका राष्ट्रीयकृत बँकेत वर्ग केले. दुसऱ्या बँकेने सावंत यांना उर्वरित रक्कम कर्ज रूपाने मंजूर करून ती रक्कम पहिल्या बँकेकडे वर्ग केली. त्यानंतर पहिल्या बँकेने सावंत यांना ‘नो ड्यूज’ सर्टिफिकेट (क्लोझिंग लेटर) देखील दिले. मात्र, २०२२ मध्ये अचानक कोनाळकट्टा येथील बँकेने सावंत यांना ‘थकीत कर्ज’ दाखवून वसुलीसाठी लोकअदालतीची नोटीस पाठवण्यास सुरुवात केली. ही नोटीस तब्बल पाच वेळा आली. प्रत्येक वेळी सावंत यांनी बँकेत जाऊन स्पष्टीकरण देण्याची विनंती केली, परंतु बँकेने कोणतेही समाधानकारक उत्तर दिले नाही. उलट, ही रक्कम निकाली काढण्यासाठी रत्नागिरी येथील विभागीय कार्यालयात जाऊन तडजोड करण्याचे सुचवण्यात आले. आपली कोणतीही चूक नसतानाही बँकेची यंत्रणा २२ हजार रुपये भरावेच लागतील, असा तगादा लावत होती.
सावंत यांनी अधिक चौकशी केली असता, बँकेकडून त्यांचे कर्जप्रकरण ‘बँक सिस्टीम’मध्ये क्लोज करायचे राहून गेले होते, असे समोर आले. त्यामुळे व्याज वाढत जाऊन ही थकबाकी दिसत होती. ही पूर्णपणे बँकेची तांत्रिक चूक होती. अखेर सावंत यांनी ऑनलाईन माहिती घेऊन रिझर्व्ह बँकेच्या तक्रार निवारण पोर्टलवर (सी एम एस) तक्रार दाखल केली आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड केली. रिझर्व्ह बँकेने या तक्रारीची दखल घेऊन संबंधित राष्ट्रीयकृत बँकेला विचारणा केली. अखेर बँकेने आपली चूक मान्य केली. रिझर्व्ह बँकेने बँकेला १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावून ही रक्कम सावंत यांच्या खात्यावर भरण्याचे आदेश दिले. बँकेने हा दंड भरून आपली चूक सुधारली आहे.
....
कोट
अनेकदा कर्जदारांवर जाचक अटींचा आधार घेत अन्याय केला जातो. अशावेळी दाद कुठे मागायची, हा प्रश्न असतो. बँकेच्या चुकीमुळे मला बराच मनस्ताप झाला. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने याची तातडीने दखल घेतली. सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी ही बाब अत्यंत दिलासादायक आहे.
- रावजी सावंत, तक्रारदार
......
पॉइंटर
कसा मिळवायचा न्याय?
*जर बँकेने तुमच्या तक्रारीवर ३० दिवसांत समाधानकारक उत्तर दिले नाही किंवा तक्रार फेटाळली, तर तुम्ही लोकपालकडे जाऊ शकता.
* रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकृत सीएमएस (Complaint Management System) पोर्टलवर https://cms.rbi.org.in ऑनलाईन तक्रार नोंदवता येते.
*ही प्रक्रिया पूर्णपणे विनामूल्य आहे. यासाठी कोणत्याही वकिलाची गरज लागत नाही.
* मानसिक त्रासाबद्दल किंवा आर्थिक नुकसानीबद्दल लोकपाल बँकेला दंड ठोठावू शकतात आणि ग्राहकाला भरपाई मिळवून देऊ शकतात.