सरकारी योजनांतर्गत शेवाळ शेतीचा विस्तार
डॉ. चौधरी ; ब्लू इकॉनॉमी व्हिजनमुळे फायदा, चीन, इंडोनेशियाशी स्पर्धा
रत्नागिरी, ता. १२ : भारतातील शेवाळ शेती अजूनही प्राथमिक अवस्थेत आहे, परंतु सरकारी पाठिंबा आणि खासगी उपक्रमांमुळे तिचा झपाट्याने विस्तार होत आहे. भारत दरवर्षी लाखो टन उत्पादन करू शकतो, जे चीन आणि इंडोनेशियासारख्या जागतिक स्तरावरील देशांशी स्पर्धा करेल. पीएमएमएसवाय आणि ब्लू इकॉनॉमी व्हिजन २०३० यासारख्या योजनांतर्गत वाढवले जात असल्याची माहिती मत्स्य अभियांत्रिकी तंत्रनिकेतनचे प्राचार्य डॉ. केतन चौधरी यांनी दिली.
समुद्र शेवाळ शेतीसंबंधी झालेल्या कार्यशाळेवरील वृत्तमालिका उल्लेखनीय असल्याचे सांगून डॉ. चौधरी यांनी सांगितले, भारताची ७,५०० किमी लांबीची समुद्र किनारपट्टी पाहता सध्याचे प्रमाण क्षमतेपेक्षा खूपच कमी आहे. कारण तामिळनाडू, गुजरात आणि महाराष्ट्रात पारंपरिक काढणी पद्धत अजूनही प्रचलित आहे. ब्लू इकॉनॉमी व्हिजनमुळे अन्न सुरक्षा, जैवइंधन, औषधनिर्माण आणि हवामान बदलांना तोंड देण्यासाठी समुद्री शेवाळाला एक मोक्याचे संसाधन म्हणून ओळखले जाते. तसेच नीती आयोगाची समुद्री शेवाळ मूल्य साखळी धोरणानुसार (२०२४) उत्पादन वाढवण्यासाठी पायाभूत सुविधा, संशोधन आणि विकास आणि बाजारपेठेशी जोडणी निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत समुद्र शेवाळ शेतीला चालना देण्यासाठी समुद्र शेवाळ बिजोत्पादन केंद्र सुरू करण्यासाठी प्रती युनिट १ कोटी रुपयांचा प्रकल्प लाभार्थीकरिता सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या समुद्र शेवाळ शेतीतील महत्त्वाची समस्या- बीज उपलब्धता सुटणार आहे, असे डॉ. चौधरी यांनी सांगितले.

चौकट १
रायगडमध्ये २५० मध्ये युनिट्स
रायगडमध्ये, डीपी वर्ल्ड आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने २५० हून अधिक लागवड युनिट्स उभारण्यात आले आहेत, ज्यामुळे मच्छीमार कुटुंबांना पर्यायी उपजीविका मिळत आहे. हे प्रकल्प सागरी परिसंस्थेच्या पुनर्संचयनातही योगदान देतात आणि समुदायांना हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यास मदत करतात.