नवी दिल्ली - भारतीय क्रिकेट मंडळाची (बीसीसीआय) खाती असलेल्या बॅंकांनी कुठल्याही प्रकारचे बीसीसीआयचे रोखीचे व्यवहार करू नयेत, असे स्पष्ट आदेश सोमवारी लोढा समितीने संबंधित बॅंकांना दिले आहेत. त्यामुळे ‘बीसीसीआय’ने ३० सप्टेंबरच्या बैठकीत सलंग्न संघटनांना देऊ केलेल्या निधीचे व्यवहार रोखले जाऊ शकतात.

नियमित कामकाजाविषयीचे निर्णय वगळता अन्य कुठलाही निर्णय ‘बीसीसीआय’च्या वार्षिक बैठकीत घेण्यात येऊ नये, असे लोढा समितीने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. मात्र, हा आदेश डावलून बीसीसीआयने बैठकीत विविध सलंग्न संघटनांना मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला होता. 

विविध सलंग्न संघटनांना मोठ्या प्रमाणावर निधी देण्याचा निर्णय हा नियमित कामकाजात येत नाही, असे लोढा समितीने ‘बीसीसीआय’चे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर, सचिव अजय शिर्के आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जोरी यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. 

लोढा समितीच्या वतीने समितीचे सचिव गोपाळ शंकरनारायण यांनी पत्रव्यवहार केला आहे. ‘बीसीसीआय’ने यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने लोढा समितीच्या अटी स्वीकारण्यासाठी दिलेली मुदत पाळलेली नाही. त्याचबरोबर कुठलीही कल्पना न देता निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे आपली खाती असलेल्या सर्व बॅंकांना ‘बीसीसीआय’कडून उपलब्ध करून दिलेला निधी दिला जाऊ नये, असा आदेश दिल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. यानंतरही बीसीसीआय आणि बॅंकांनी त्यांना सहकार्य करण्यास असमर्थता दर्शवल्यास लोढा समिती त्यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करेल, असा कडक इशारादेखील देण्यात आला आहे.