मुंबई : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची बहुचर्चित निवडणूक एक दिवस पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता ही निवडणूक 23 ऑक्‍टोबर रोजी घेतली जाईल. हरियाना आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणूका जाहीर झाल्यामुळे हा बदल करावा लागला, असे प्रशासकीय समितीचे अध्यक्ष विनोद राय यांनी मंगळवारी सांगितले. 

पंतवर दबाब आणण्याची काहीच गरज नाही; टीम इंडियावर युवी भडकला

हरियाना आणि महाराष्ट्र राज्यात एकाच दिवशी आणि एकाच टप्प्यात 21 ऑक्‍टोबर रोजी होणार आहेत. यामुळे दोन्ही राज्यातील मतदारांना "बीसीसीआय' निवडणूकीसाठी येणे शक्‍य होणार नाही, त्यामुळे निवडणूक एक दिवस पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

विनोद राय म्हणाले,"क्रिकेट मंडळाची निवडणूक होणार यात शंका नाही. केवळ विधानसभा निवडणूकांमुळे आम्हाला निवडणूक एक दिवस पुढे ढकलावी लागली आहे. आता ही निवडणूक 23 ऑक्‍टोबर रोजी होईल. निवडणूक पुढे घेण्याचे हे आणि हेच एकमेव कारण असून, सोशल मिडीयावरून काहीही समोर आले तरी ती चुकीची मानावी.'' 

प्रशासक समितीच्या एक सदस्या डायना एडल्जी या निवडणूकीला होत असलेल्या उशीरामुळे नाराज होत्या. पण, विधानसभा निवडणूका असल्यामुळे आमच्या हातात काहीच नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्या म्हणाल्या,"सर्वोच्च न्यायालयाने 20 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे राज्य संघटनांना भलेही दिलासा मिळाला असेल, पण बीसीसीआयची निवडणूक ही ठरल्याप्रमाणेच होणार यात शंका नाही. यात विधानसभा निवडणूकांमुळे केवळ एका दिवसाचा बदल करण्यात आला आहे.'' 

सुपर ओव्हर टाय झाल्यास आता.. नियमात झाला हा मोठा बदल!

राज्य संघटनांना निवडणूका घेण्याचे आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कार्यकाळ अट शिथिल केली होती. मात्र, प्रशासक समितीने या आदेशाला आव्हान दिले. त्यावरील सुनावणीत आज न्यायालयाने तमिळनाडू राज्य संघटनेला निवडणूका घेण्यास दिलेल्या परवानगीविषीय स्पष्टीकरण मागितले. 

विनोद राय म्हणाले,"सर्वोच्च न्यायालयाने पात्रते संदर्भात जे काही आदेश दिले आहेत, त्याचा अर्थ राज्य संघटना आपापल्यापरीने लावत आहेत. या संदर्भात अजून विविध मतप्रवाह समोर येत आहेत.''

राय म्हणतात... 
-24 पूर्ण सदस्यत्व असणाऱ्या राज्य संघटनांची न्यायालयाच्या आदेशानुसार घटना 
-रेल्वे, सेनादल, विद्यापीठ संघटनांना "बीसीसीआय' घटनेनुसार मान्यता 
-सात पुर्ण सदस्यत्व संघटनांनी प्रशासक समितीच्या मान्यतेनुसार घटना केली असली, तरी त्यांनी अजून कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत 
-दोन सदस्यांनी आमच्याशी चर्चा केली असून, त्यानुसार ते काम करत आहेत 
-हरियाना आणि तमिळनाडू या दोन संघटनांनी अजून घटनेला मान्यता घेतलेली नाही