नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आयसीसीला भारतात पुढील वर्षी होणाऱ्या विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी करात सूट दिली नाही, तर भारतीय क्रिकेट मंडळाला (बीसीसीआय) ९५५ कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.बरोबर वर्षानंतर भारतात मर्यादित एकदिवसीय विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धा होत आहे. अशा प्रकारच्या स्पर्धांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर केंद्र सरकारचा २१.८४ टक्के अधिभार असतो. हा कर माफ झाला नाही तर बीसीसीआयला जवळपास ९५५ कोटींवर पाणी सोडावे लागेल.

अतिरिक्त शुल्क, फी किंवा सुरुवातीला निश्चित केलेल्या किमतीच्या पलीकडे वस्तू किंवा सेवेच्या किमतीनुसार कर, अधिभार हा सध्याच्या करारावर आधारित असतो. यावर अधिभाराची किंमत ठरत असते. आयसीसीच्या नियमानुसार यजमान संघटनेने स्पर्धा आयोजनासाठी त्यांच्या सरकारकडून करामध्ये सूट मिळवणे आवश्यक असते. अशा प्रकाराच्या स्पर्धांच्या आयोजनासाठी सूट देण्याची आपल्या देशात पद्धत नाही, त्यामुळे बीसीसीआयला अगोदरही १९३ कोटींचा फटका बसलेला आहे. २०१६ मध्ये भारतात ट्वेन्टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा झाली होती, तेव्हाही केंद्र सरकारकडून करात सूट मिळाली नव्हती. यासंदर्भात बीसीसीआय अजूनही आयसीसीच्या लवादाशी भांडत आहे.

बीसीसीआयची येत्या १८ तारखेला वार्षिक सर्वसाधारण सभा होत आहे, त्यात करात सूट मिळण्याबाबत अधिक सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. करामध्ये सूट मिळणार की नाही त्यासंदर्भात बीसीसीआयने आयसीसीला ठराविक वेळेत माहिती देणे अनिवार्य असते. बीसीसीआयने वेळोवेळी पुढची तारीख मागितली आहे. आता ३१ मे २०२२ रोजी होणाऱ्या आयसीसी कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत बीसीसीआयने अंतिम निर्णय कळवणे अनिवार्य आहे.

केंद्र सरकारचा कर २१.८४ टक्के आहे. ही टक्केवारी किमान १०.९२ टक्यांपर्यंत कमी करण्यासाठी बीसीसीआय सरकारबरोबर चर्चा करत आहे. सरकारने बीसीसीआयची मागणी मान्य केली तर ९५५ कोटींवरून ४३० कोटींपर्यंत बीसीसीआयला तोटा सहन करावा लागेल.