दिल्ली/पुणे -  ‘खो-खो’ खेळाच्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील समावेशाची चर्चा रंगत असतानाच क्रीडा मंत्रालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर ‘खो-खो’ खेळाच्या स्पर्धांचे आयोजन राष्ट्रीय अजिंक्‍यपद स्पर्धेपर्यंतच मर्यादित असल्याचे स्पष्ट झाले  आहे. 

तलवारबाजी आणि सॉफ्ट टेनिस या ‘अन्य’ खेळाच्या सूचीत असणाऱ्या खेळांबरोबर ‘जनरल’ (सर्वसाधारण) सूचीत असणाऱ्या खो-खो या खेळाच्या संघटनांनी आपल्या खेळाचा समावेश प्राधान्य सूचीत करावा अशी विनंती केली होती. पण या तिन्ही खेळांना प्राधान्य सूचीत समाविष्ट करण्याचे कुठलेच कारण दिसत नाही असे सांगून क्रीडा मंत्रालयाने त्यांची मागणी फेटाळली आहे. त्यामुळे या तीनही खेळांचा दर्जा केवळ राष्ट्रीय अजिंक्‍यपद स्पर्धेपर्यंत मर्यादित असल्याचे स्पष्ट झाले. 

क्रीडा मंत्रावलयाच्या नियमानुसार ज्या खेळांचा समावेश आशियाई आणि राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सहाव्या ते आठव्या क्रमांकापर्यंत असतो आणि जे कमालीचे लोकप्रिय आहेत अशा खेळांचा प्राधान्य सूचीत समावेश होतो. क्रीडा मंत्रालयाच्या निर्णयानंतर या खेळांना अजून आपली आर्थिक बाजू भक्कम करावी लागणार आहे आणि आपल्या खेळाला जास्तीत जास्त लोकप्रिय करण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

विशेष म्हणजे या तीनपैकी सॉफ्ट टेनिस आणि खो-खो संघटनेचे अध्यक्ष थेट भारतीय जनता पार्टिशी संबधित आहेत. सॉफ्ट टेनिसचे अध्यक्ष संभुप्रसाद तुंडिया राज्यसभेचे खासदार आहेत. खो-खो अध्यक्ष शुधांशू मित्तल हे  भाजपाच्या प्रमुख नेत्यांपैकी एक आहेत. 

तलवारबाजी संघटनेचे अध्यक्ष राजीव मेहता हे भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचे सचिव असून, ते आशियाई खो-खो महासंघाचेही अध्यक्ष आहेत. 

या संघटकांपैकी मेहता यांनी आपल्या नियोजनबद्ध कार्यपद्धतीने खो-खो खेळाला ‘जनरल’ म्हणजे सर्वसाधारण दर्जापर्यंत आणले आहे. आशियाई ऑलिंपिक संघटनेने या खेळाला मान्यता दिली असून, २०२२ आशियाई स्पर्धेपर्यंत या खेळाचा प्रसार वाढविण्याच्या सूचना  केल्या आहेत. हाच काय तो  खो-खोचा फायदा. 

एकीकडे संघटना वैयक्तिक पातळीवर ‘खो-खो’ खेळाच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचा प्रयत्न करत आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील समावेशाच्या उंबरठ्यावर हा खेळ येऊन ठेपला आहे. यासाठी आम्हाला काही कसोट्या द्याव्या लागणार आहेत. आम्ही त्यासाठी तयारी देखील सुरू केली आहे. पण शासनाच्या या निर्णयाने आमचा मार्ग काटेरी होईल. 
- चंद्रजित जाधव, सहसचिव भारतीय खो-खो महासंघ