मुंबई - राज्य कबड्डी संघटनेच्या कार्यकारिणीत किमान सहा महिला सदस्य असतील, असे ठरवत राज्य कबड्डी संघटनेच्या नव्या घटनेस मंजुरी देण्यात आली. कार्पोरेट सदस्यत्व मंजूर झाले आहे, पण त्यांना मतदानाचे कोणतेही अधिकार नसतील. 

पुण्यातील बालेवाडीत झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत उपाध्यक्ष; तसेच सहायक सचिवाची पदे सहा करताना त्याची विभागणी चार पुरुष आणि दोन महिला अशी करण्याचे ठरले. त्याचबरोबर कार्यकारिणी सदस्यांतील चारपैकी एक महिला असेल; तसेच एक आंतरराष्ट्रीय महिला खेळाडू आजीव सदस्यही असेल, असे ठरले आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक जिल्हा संघटनेने आपल्या तीन प्रतिनिधींची नावे देताना त्यासोबत निमंत्रित महिला सदस्यांचे नाव देण्याचेही ठरले आहे. 

राज्य कबड्डी संघटनेच्या नव्या कार्यकारिणीत प्रत्येकी एक अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, सरकार्यवाह, कोषाध्यक्ष; तसेच संघटनांचे निमंत्रित सदस्य असतील. त्याचबरोबर प्रत्येकी चार उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव आणि कार्यकारिणी सदस्य असतील. याचबरोबर दोन आजीव कार्यकारिणी सदस्यही (एका महिलेसह) असतील. 

राज्य संघटनेत कार्पोरेट संस्था सदस्य येणार असल्यामुळे अनेक जिल्हा संघटनांचे प्रतिनिधी नाराज झाले होते. अनेक जिल्ह्यांत व्यावसायिक संघांना संलग्नता दिलेली आहे, हे अतिरिक्त नको, त्यांचे संघही खेळतील, त्यांना मतदानाचा अधिकारही दिल्यास जिल्हा संघटनांचे महत्त्व कमी होईल, असा आक्षेप घेतला जात होता. मात्र आता एक लाख भरून कार्पोरेट सदस्यत्व मिळणार असले तरी त्यांना मतदानाचा, पर्यायाने निवडणूक लढवण्याचा अधिकार नसेल. 

निवडणूक नियमावलीतही बदल
राज्य कबड्डी संघटनेची मंजूर घटना आता धर्मादाय आयुक्तांकडे पाठवण्यात येईल. ती मंजूर झाल्यावर निवडणूक होऊ शकेल. ही निवडणूक सप्टेंबरच्या अखेरीस किंवा ऑक्‍टोबरच्या सुरवातीसही होऊ शकेल. या निवडणुकीच्या दृष्टीने बदल करताना आता कोणत्याही व्यक्तीस एकाच पदासाठी अर्ज भरता येईल, तसेच त्यासाठी पाच हजार रुपये अनामत रक्कम भरावी लागेल आणि एकूण मतदानाच्या एक तृतीयांशपेक्षा कमी मते मिळाल्यास ही अनामत रक्कम जप्त होईल.