औरंगाबाद - खेळाला चालना देण्यासाठी क्रीडा मंत्रालयाची ‘खेलो इंडिया’ योजना राबविण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी झाडून कामाला लागले आहेत; पण खेळाचे बीज रुजवणाऱ्या भारतीय खेळ प्राधिकरणच्या (साई) महाराष्ट्रातील खेळाडूंना साधे किटही मिळालेले नाहीत. सात महिन्यांपासून सराव करणारे राज्यातील ४०० खेळाडू अद्याप सुविधेच्या प्रतीक्षेत आहेत. 

खेळण्याची गुणवत्ता असलेले पण खर्च झेपत नसलेले खेळाडू पूर्णवेळ प्रशिक्षण मिळण्यासाठी ‘साई’कडे आपली पावले वळवतात. आपल्या कामगिरीच्या जोरावर इथे स्थान मिळवणारे खेळाडू मात्र आपल्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित राहत आहेत. तब्बल सात महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र विभागाच्या विविध केंद्रांमध्ये प्रशिक्षणासाठी राहण्यासाठी आलेल्या खेळाडूंना आपल्या हक्कांपासून वंचित ठेवले जात आहे. ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने खेळाडूंचा हक्क हिरावला जात आहे. दुसरीकडे खेळाला चालना देण्यासाठी ‘खेलो इंडिया’ ही सरकारी योजना राबवण्यासाठी देशभरातील केंद्रांचे अधिकारी दिल्लीत बोलावून बैठकांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत; मात्र माफक गरजाही ‘साई’तर्फे पुरवल्या जात नसल्याने इथे कशासाठी शिकावे, असा प्रश्‍न महाराष्ट्र, गोवा, दमण-दीवच्या ४०० खेळाडूंपुढे उभा आहे.

अधिकारी व्यग्र 
विभागीय कार्यालय असलेल्या मुंबईतून या कामासाठी पाठपुरावा केला जात असल्याचे सांगण्यात आले; पण ठेकेदार दाद देत नसल्याचे मुंबई कार्यालयातून सांगण्यात आले. यासाठी दिल्लीतील साई कार्यालयात महासंचालक, उपमहासंचालक संदीप प्रधान, कार्यकारी संचालक हिरा वल्लभ यांच्याशीही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ही सगळी मंडळी बैठकीत व्यग्र असल्याचे सांगण्यात आले. 

मुलांचे माप आणि किटसाठीची माहिती अगोदरच कळविली आहे. तीन-चार महिन्यांपासून पाठपुरावाही केला जातो आहे. ठेकेदाराशी आपण बोललो आहोत; पण हाती अद्यापही काही लागलेले नाही. याची माहिती आपण दिल्ली दरबारी कळविली आहे. 
- सुस्मिता ज्योत्सी (संचालक, साई, महाराष्ट्र विभाग)