तुम्ही परदेशात जाता, तेव्हा रस्त्यावर कुठेही आणि कशीही वाहने उभी केलेली दिसत नाहीत. त्यामुळे रस्त्यावर वाहतूक कोंडी अभावानेच दिसते. याउलट आपल्या देशात चित्र असते. तेव्हा प्रश्‍न पडतो, तिकडे तसे आणि आपल्याकडे असे का?

तर त्यांचे उत्तर केवळ शहरातील रस्ते मोठे करणे, प्रत्येक इमारतींमध्ये पार्किंगची व्यवस्था निर्माण करणे अथवा रस्त्यावर पार्किंग, नो-पार्किंगचा फलक लावणे एवढे नाही; तर शहरांचा कारभार चालविणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी काळानुरूप त्यांच्या पार्किंग धोरणात लवचिकता आणणे गरजचे आहे.

सध्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सर्व प्रकारातील पंधरा लाखांवर वाहने आहेत. एकट्या संभाजीनगर शहरात वाहनांची संख्या अकरा लाखांवर जाते. त्यामुळे स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणाऱ्या या शहरातील पार्किंगला शिस्त लावणे गरजेचे झाले आहे.

वाहन खरेदीपूर्वी स्वत:ची पार्किंग असल्याचा पुरावा देण्याची अट

रस्त्यावरील अनियमित पार्किंग कमी करण्यासाठी बऱ्याच देशांनी हे धोरण स्वीकारले आहे. नागरिकांना स्वत:च्या मालकीचे किंवा भाडेतत्त्वावरील पार्किंग उपलब्ध असल्याचा पुरावा सादर केल्याशिवाय नवीन वाहन खरेदी करता येत नाही.

उदा. : पार्किंग लॉ- जपान. भारतातील मिझोराम आणि सिक्कीम परिवहन विभागाने नवीन वाहननोंदणी करण्यासाठी अशा प्रकाराचा पुरावा बंधनकारक केला आहे.

निवासी पार्किंग परवाना

कोणताही भाग (क्षेत्र) अथवा प्रभागात राहणाऱ्या नागरिकांना किंवा व्यावसायिकांना जर त्यांच्याकडे खासगी पार्किंग नसेल, तर विशिष्ट नियतकालिक शुल्क आकारून त्या क्षेत्रात अथवा प्रभागामध्ये रस्ते अथवा सार्वजनिक जागांमध्ये वाहन पार्क करण्याचा परवाना दिला जातो. त्या-त्या क्षेत्रातील रस्त्यांवर अथवा सार्वजनिक वाहनांची पार्किंगची क्षमता पूर्वनिश्‍चित करण्यात येते. त्या क्षमतेनुसार हे परवाने दिले जातात. (वाहनाच्या इंजिन क्षमतेचा विचार करून हे शुल्क आकारले जाते.

जादा इंजिन क्षमतेच्या वाहनांसाठी जादा शुल्क आकारले जाते. जेणेकरून शुल्कही मोठे मिळते आणि प्रदूषण करणारी वाहने वापरण्यावर एकप्रकारे नियंत्रण येते.) त्या परवाना शुल्काचा वापर त्या क्षेत्रातील अथवा भागातील पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी केला जातो. यासाठी प्रत्येक शहराचे स्वतःचे धोरण, नियम तयार केले जातात. त्यासाठी देखील स्वतंत्र प्राधिकरण असते.

उदा. : न्यूयॉर्क, लंडन, बोस्टन, शिकागो, कोर्टलँड

मिळकत व पार्किंग मालकी वेगवेगळी करणे

साधारणपणे आपल्याकडे नव्याने होणाऱ्या मिळकतींमध्ये पार्किंग व्यवस्था असते. त्यात ज्यांची सदनिका आहे, अशा सदनिकाधारकाच्या मालकीची ती जागा असते. परंतु पार्किंगची गरज लक्षात घेता महारेरासारख्या कायद्यामध्ये बदल करून जादा पार्किंग व्यवस्था निर्माण करून ती इतर लोकांना विकण्याची अथवा विशिष्ट कालावधीच्या मदतीकरिता भाड्याने देण्याची तरतूद करणे आवश्‍यक आहे.

भाडेतत्त्वावर पार्किंग देण्याबाबत पार्किंग मालक व वाहनमालक यांच्यामध्ये दुवा म्हणून महापालिकेला काम करता येऊ शकते. तसेच सेवा शुल्काच्या माध्यमातून नागरिकांना अथवा महापालिकेला उत्पन्नही मिळू शकते. तसेच शहराच्या वेगवेगळ्या भागांसाठी महापालिका खासगी संस्थांची नियुक्ती करू शकते.

संबंधित संस्थेने त्या-त्या भागातील पार्किंग मालकांशी बोलणी करून त्या जागेमध्ये सदैव किंवा आठवड्यातील काही ठराविक दिवस किंवा दिवसाचा काही ठराविक कालावधी वाहन पार्किंग करण्याची परवानगी घेऊ शकते. त्यानुसार उपलब्ध होणाऱ्या वेळेत त्या ठिकाणी ‘पे अँड पार्क’ सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकते. त्यासाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप व डिजिटल पेमेंटसारख्या आयटी सुविधेचा वापर होऊ शकतो.

पार्किंगच्या जागेची शेअरिंग व्यवस्था निर्माण करणे

शहरात अनेक भागांत संमिश्र वापर असतो. यापैकी रहिवासी वापराच्या इमारतीतील नागरिक आपले वाहन घेऊन कामाच्या ठिकाणी जातात. त्यावेळी दिवसभर त्यांचे वाहनतळ रिकामे असते. त्यावेळी त्या इमारतीच्या शेजारी असलेल्या व्यापारी संकुल किंवा व्यावसायिक वापराच्या इमारतींमध्ये वाहनांची गर्दी असते.

अशा वेळी तेथे येणाऱ्या वाहनधारकांना शेजारील रहिवासी इमारतीमध्ये वाहनतळ वापरण्याची सुविधा मिळाल्यास रस्त्यावरील पार्किंग कमी होईल. तसेच त्या रहिवासी इमारतीतील पार्किंग मालकांना त्यातून उत्पन्न मिळेल. रात्रीच्या वेळी हीच व्यवस्था उलट्या पद्धतीने वापरता येऊ शकते. या व्यवस्थेसाठी दोन वैयक्तिक व्यक्तींमध्ये किंवा दोन इमारतींमध्ये या पद्धतीने करार होऊ शकतो.