मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची नावे रद्दबातल करण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने विधान परिषदेवर नियुक्त करण्यासाठी बारा जणांच्या नावाची शिफारस राज्यपालांना केली होती. यामध्ये साहित्य, शैक्षणिक, संशोधन, कलाकार अशा विविध क्षेत्रांतील गुणी व्यक्तींचा समावेश होता. मात्र राज्यपालांनी वर्ष होऊनही यावर निर्णय घेतला नाही. तसेच संबंधित यादी प्रलंबित ठेवली. आता राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले आहे. अशा वेळी पुन्हा नव्याने ही यादी तयार करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेला ॲड. नितीन सातपुते यांनी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.

राज्यपालांनी पहिल्या बारा जणांची यादी पूर्ववत ठेवावी, नवीन यादी करण्यासाठी शिंदे सरकारला मनाई करावी, इत्यादी मागण्या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांबाबत याचिका प्रलंबित आहेत, तसेच घटनापीठाकडे संबंधित मुद्यांवर सुनावणी प्रलंबित आहे. अशावेळी अन्य कोणतेही निर्णय घेण्यासाठी शिंदे सरकारला मनाई करावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेवर नियमित न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

तज्ज्ञ समिती नियुक्त करावी!

शिंदे सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची तपासणी करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नियुक्त करावी, अशी मागणी यामध्ये करण्यात आली आहे. याचिकेवर नियमित न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.