सोलापूर : राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील खासगी प्राथमिकच्या २५ शाळा व ४३ तुकड्यांना वाढीव अनुदान मंजूर झाले आहे. त्या शाळांवरील २३१ शिक्षकांना आता २०, ४० व ६० टक्के अनुदानाप्रमाणे वेतन सुरु झाले आहे. मात्र, अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या ‘माध्यमिक’च्या १९५ शाळा-तुकड्यांना म्हणजेच त्यावरील एक हजार दोन शिक्षक प्रस्तावातील त्रुटींमुळे वेतनाच्या वाढीव टप्प्यापासून दूर राहिले आहेत. राज्यातील बऱ्याच जिल्ह्यात अशीच परिस्थिती राहिली आहे.

शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी अनुदानापासून वंचित असलेल्या विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के आणि ४० व ६० टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा ३१ मार्चपूर्वी देण्याचा निर्णय घेतला होता. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यास मंजुरी दिली होती. त्यामुळे वर्षानुवर्षे विनावेतन व तुटपुंज्या वेतनावर काम करणाऱ्या शिक्षकांना मोठा आनंद झाला. शासन निर्णयानुसार अनुदानास पात्र शाळा- तुकड्या, त्यापैकी संचमान्यता झालेल्या शाळा, क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्ष अनुदानास पात्र कर्मचारी व त्यातील शालार्थ झालेल्यांची संख्या, हे सर्व टप्पे पार केलेल्यांचे अंतिम आदेश वेतन कोषागार कार्यालयाला पाठवले जाणार होते. त्या शाळांनी रात्रंदिवस जागरण करून प्रस्ताव तयार केले.

दरम्यान, शासन निर्णयानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील ‘माध्यमिक’च्या १५४ शाळा व ५८३ शिक्षक २० टक्के अनुदानासाठी तर ४० व ६० टक्क्यांसाठी १६९ शाळा आणि एक हजार ४३ शिक्षक पात्र ठरले होते. परंतु, माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी संबंधित शाळा व तुकडी वाढीच्या प्रस्तावांची काटेकोर छाननी केली. त्यानुसार सद्य:स्थितीत १०७ शाळा व ६७५ शिक्षकांच्या वाढीव टप्पा अनुदानाच्या अंतिम मंजुरीचे आदेश वेतन कोषागार कार्यालयास पाठविण्यात आले आहेत. तर २० टक्के अनुदानासाठी एक तुकडी व एका शिक्षकाचेच आदेश वेतन कोषागार कार्यालयाला पाठविण्यात आला आहे. यासंबंधीची माहिती शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने दिली.

‘प्राथमिक’च्या २५ शाळा अन्‌ ४३ तुकड्यांना अनुदान

• - २० टक्क्यांवरील दहा शाळा व २४ तुकड्या वाढीव अनुदानासाठी पात्र (१०६ शिक्षक)

• - ४० टक्क्यांवरील सात शाळा व ११ तुकड्यांवरील ७१ शिक्षकांना वाढणार वेतन

• - आठ शाळा व आठ तुकड्यांना ६० टक्क्याचा टप्पा मंजूर; ५४ शिक्षकांचा प्रश्न दूर

२१५ शाळा-तुकड्यांचे अनुदान लटकले

शासन निर्णयाप्रमाणे ४० व ६० टक्के अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या जिल्ह्यातील शाळा व तुकड्यांवर एक हजार ४३ शिक्षक तर २० टक्के अनुदानावरील शाळा व तुकड्यांवर ५८३ शिक्षक आहेत. त्यांना ३१ मार्चपूर्वी वाढीव अनुदानाचा टप्पा मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, शाळांच्या प्रस्तावातील त्रुटींमुळे २० टक्के अनुदानासाठी केवळ २१ शाळा पात्र ठरल्या. दुसरीकडे ६२ शाळा-तुकड्या ४० व ६० टक्के अनुदानासाठी अपात्र ठरल्या आहेत. आता अनुदानाचा वाढीव टप्पा न मिळालेल्यांच्या प्रस्तावांची उपसंचालकांकडून फेरपडताळणी होणार आहे. त्यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.