तात्या लांडगे

सोलापूर : राज्यातील साडेतीन हजार अंशत: अनुदानित शाळा व साडेपंधरा हजार तुकड्यांना टप्पा अनुदान न मिळाल्याने सुमारे ३० ते ४० हजार शिक्षकांनी आझाद मैदानावर आंदोलन केले. त्यास ज्येष्ठ नेते शरद पवार, आमदार रोहित पवार यांच्यासह अनेक आमदारांनी पाठिंबा देत राज्य सरकारने हा प्रश्न सोडविण्याची मागणी केली. त्यानंतर मंत्री गिरीश महाजन यांनी अधिवेशन संपताच २० टक्के टप्पा अनुदान देण्याची ग्वाही देत आंदोलनावर तोडगा काढला.

राज्यातील अंशत: अनुदानित शाळांवरील ५२ हजार शिक्षक १९९८-९९ पासून फुल्ल पगारासाठी प्रतीक्षा करीत आहेत. त्यातील अनेक शिक्षक सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असताना देखील त्यांना पूर्ण पगार मिळत नाही. राज्य सरकारने नैसर्गिक वाढीचा २०१४ मध्ये शासन निर्णय काढूनही शाळांना अवघे २० टक्केच अनुदान मिळाले, अशा मथळ्यांखाली ‘सकाळ’ने वृत्तमालिका प्रकाशित केली होती. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने वाढीव २० टक्के टप्पा अनुदान देण्याचे मान्य केले. अधिवेशन काळात प्रक्रिया करता येत नसल्याने याच महिन्यात १८ जुलैनंतर अनुदान देण्याची प्रक्रिया होईल आणि जुलैच्या पगारात ही वाढ दिसेल, असेही मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केले आहे.

असा झाला निर्णय...

८ व ९ जुलै रोजी टप्पा अनुदानाच्या शाळांवरील हजारो शिक्षक, शिक्षेतर कर्मचारी मुंबईतील आझाद मैदानावर वाढीव २० टक्के अनुदानाच्या मागणीसाठी ठाण मांडून होते. त्यावर सरकारने तोडगा काढत ६० टक्के अनुदानावरील शाळांना ८० टक्के, ४० टक्क्यांवरील शाळांना ६० टक्के, २० टक्क्यांवरील शाळांना ४० टक्के तर अनुदान नसलेल्या शाळांना २० टक्के अनुदान देण्याचे मान्य केले. यासंदर्भात ज्युनिअर कॉलेज शिक्षक भारती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. शाहू बाबर यांनी शिक्षकांच्या एकजुटीचा हा विजय असल्याचे म्हटले आहे. सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला होता.