मुंबई - राज्यात २०१८च्या खरीप हंगामातील नैसर्गिक परिस्थितीमुळे १५१ तालुक्‍यांत दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. या तालुक्‍यातील बाधित शेतकऱ्यांना शेतीपिकाच्या नुकसानापोटी तातडीने मदत वाटप करण्यासाठी दोन हजार कोटींचा आकस्मिकता निधी अग्रिमाद्वारे उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली. यासाठी राज्याच्या आकस्मिक निधीच्या १५० कोटी इतक्‍या कायमच्या मर्यादेत दोन हजार कोटींनी तात्पुरती वाढ करून ती दोन हजार १५० कोटी इतकी करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यातील १५१ तालुक्‍यांमध्ये गंभीर आणि मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना शेती पिकाच्या नुकसानीबद्दल तातडीने मदत वाटप करण्यासाठी दोन हजार कोटी इतका अतिरिक्त निधी आकस्मिक निधी अग्रिमाद्वारे उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक होते. त्यानुसार आज निर्णय घेण्यात आला. अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत काही आपत्ती निर्माण झाल्यास राज्याच्या आकस्मिक निधीचा वापर करण्यात येतो. यंदा राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून, शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे आठ हजार कोटींची मागणी केली होती.

मात्र केंद्राने फक्‍त चार हजार कोटींचा निधी देण्याचे कबुल केले असून हा निधीही राज्याला अद्याप मिळालेला नाही. त्यामुळे केंद्राचा निधी मिळेपर्यंत राज्याने स्वतःचा निधी देण्यासाठी आकस्मिकता निधीचा आधार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निधीच्या तरतुदीसाठी येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशननात पुरवणी मागण्या मांडण्यात येणार आहेत.

इतर महत्त्वाचे निर्णय
    पशुआरोग्यासाठी फिरता दवाखाना
    सहकारी सूतगिरण्यांच्या मदतीसाठी आकृतिबंधात सुधारणा
    राष्ट्रीय ग्राम स्वराज मोहिमेची अंमलबजावणी
    पुण्याच्या स्पायसर युनिव्हर्सिटीवर कारवाई