तात्या लांडगे

सोलापूर : मागील २७ वर्षांपासून अंशत: अनुदानावरील शाळांमध्ये अध्यापनाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या शिक्षकांना अजूनही फुल्ल पगार मिळालेली नाही. २०१४ मध्ये नैसर्गिक वाढीसंदर्भातील शासन निर्णय निघाला, तरीदेखील ११ वर्षात शाळांना २० टक्केच अनुदान मिळाले. सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावरील शिक्षकांना अजूनही पूर्ण पगाराची प्रतीक्षाच आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांनी मंगळवारपासून शाळा बंद ठेवून आंदोलनात सहभाग नोंदविला आहे. रास्त मागणीसाठी त्यांचे आंदोलन सुरू आहे, पण शासनाने निर्णय न घेतल्याने विद्यार्थ्यांचे हाल होत असल्याचे चित्र आहे.

राज्यातील साडेतीन हजार शाळा आणि साडेपंधरा हजार तुकड्यांना टप्पा अनुदान अपेक्षित आहे. शासनाच्या २०२३ च्या निर्णयानुसार दोन वर्षांत अंशत: अनुदानित शाळांना ४० टक्के अनुदान मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, २०२३-२४ मध्ये टप्पा अनुदान मिळाले, पण २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात टप्पा अनुदान मिळालेले नाही. २० टक्के टप्पा अनुदानासाठी दरवर्षी ११६० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मात्र, शासनाने मान्य करूनही ते अनुदान का दिले जात नाही, असा प्रश्न या आंदोलनातील शिक्षकांनी सरकारला विचारला आहे. मुंबईत आंदोलन करणाऱ्या शिक्षकांची बाजू आता कोणता आमदार घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शाळा बंद ठेवल्याचा रिपोर्ट नाही

अंशत: अनुदानित शाळांवरील शिक्षकांनी टप्पा अनुदानासाठी आंदोलन पुकारले आहे, पण मंगळवारी (ता. ८) एकही शाळा बंद नव्हती. शाळा बंद असल्याचा कोणताही रिपोर्ट प्राप्त झालेला नाही. आंदोलनातील शिक्षक रितसर रजा काढून गेले असतील. शाळा बंद ठेवून विद्यार्थ्यांना वेठीस धरू नये, असे आदेश यापूर्वीच संबंधितांना दिले आहेत.

- डॉ. महेश पालकर, संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण, पुणे

आदेश काढा, अन्यथा माघार नाही

सध्या पावसाळी अधिवेशन सुरू असल्याने आपल्या रास्त मागणीबाबत लोकप्रतिनिधी तोडगा काढतील, अशी शिक्षकांना आशा आहे. राज्यभरातील २० हजारांहून अधिक शिक्षक मुंबईत आझाद मैदानावर आंदोलन करीत आहेत. सरकारने टप्पा अनुदानाचा आदेश काढल्याशिवाय आता माघार नाही, अशी भूमिका त्या शिक्षकांनी घेतली आहे. त्यामुळे आता सरकारच्या निर्णयाची सर्वांनाच उत्सुकता आहे.