पुणे - मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी सरकारी पातळीवर विविध प्रयत्न होत असले, तरी शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) मोफत प्रवेशापासून राज्यातील ४२ टक्के विद्यार्थी वंचित राहिले असल्याची माहिती समोर आली आहे. आरटीई प्रवेशाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांवर बाल संरक्षण आयोगाने (एससीपीसीआर) कारवाई करावी, अशी मागणी दी युनिक फाउंडेशनने केली आहे.

‘आरटीई’ कायद्याची अंमलबजावणी, त्यातील त्रुटी, शाळा आणि पालकांची भूमिका यासंदर्भात ‘दी युनिक फाउंडेशन’ या संस्थेने एक अभ्यास प्रकल्प राबविला. त्यानुसार त्यांनी काही सूचना आणि शिफारशी केल्या आहेत. ‘आरटीई’च्या प्रकल्पप्रमुख विनया मालती हरी यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये याची माहिती दिली. या वेळी कार्यकारी संचालक विवेक घोटाळे, संचालिका मुक्ता कुलकर्णी उपस्थित होते.

‘आरटीई’ची प्रवेश प्रक्रिया एक जानेवारीला सुरू करून ती १५ मार्चपर्यंत संपवावी. केंद्रीय बोर्डाच्या शाळा एक एप्रिलला सुरू होतात. त्यामुळे या शाळेत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचा दीड महिन्यांचा अभ्यास बुडतो. ऑनलाइन प्रवेशाबरोबरच ऑफलाइन प्रवेशाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. मदत केंद्रांची संख्या वाढवून ती आरटीईखाली येणाऱ्या शाळांमध्ये उपलब्ध करून द्यावी. राज्याच्या अर्थसंकल्पात पूर्व-प्राथमिकसह २५ टक्के प्रवेशासाठी वेगळी तरतूद करण्याची शिफारस या अहवालात केली आहे.

राज्यात ‘आरटीई’च्या २५ टक्के जागांपैकी १५ टक्के जागा या सामाजिकदृष्ट्या वंचित समूहांसाठी ठेवल्या आहेत; त्याऐवजी आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर प्रत्येक समाजघटकनिहाय आरक्षण विभागून द्यावे. कोठारी आयोगाच्या सूचनेनुसार सर्वांसाठी सामाईक शाळा काढाव्यात, राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के निधी शिक्षणावर खर्च करावा. सरकारने शाळांना इमारत, जमीन आदी सेवा-सवलती दिल्या असल्यास आरटीईच्या २५ टक्के प्रवेशाव्यतिरिक्त आणखी २५ टक्के जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध करून द्याव्यात आदी प्रमुख शिफारशी व सूचना सरकारला केल्या असल्याचे विनया मालती हरी यांनी सांगितले.