मुंबई - लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दुष्काळी भागातील जनतेचा रोष कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी साडेचार हजार गावांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या जाचक दुष्काळी संहितेमुळे या साडेचार हजार गावांना दुष्काळाची मदत मिळणे शक्‍य नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने स्वत:च्या निधीतून या गावांमध्ये दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना हाती घेण्याचे ठरवले आहे.

राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राने राज्याला ४,७१४ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. मदत घोषित होऊन दोन आठवडे उलटले, तरी हा निधी अद्याप सरकारपर्यंत पोचलेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्याच्या आकस्मिकता निधीतून चार हजार कोटी रुपये उपब्लध करून देण्याचे ठरवले आहे. त्यानुसार साडेचार हजार गावांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना राबविण्याबाबतचा शासननिर्णय लवकर जारी केला जाणार आहे.

यंदा पावसाने पाठ फिरविल्याने राज्यात ऑक्‍टोबर २०१८ पासूनच दुष्काळाची तीव्रता जाणवू लागली. राज्य सरकारने ३१ ऑक्‍टोबर २०१८ रोजी १५१ तालुक्‍यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. दुष्काळाच्या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मदत आणि पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमली. या समितीने महसूल मंडळनिहाय दुष्काळ घोषित केला. त्यानुसार ७००  मिलिमीटरपेक्षा कमी आणि सरासरीपेक्षा ७५ टक्के कमी पाऊस झाला आहे, अशी ३०० हून अधिक महसूल मंडळे, तसेच ९३१ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला.

केंद्राच्या दुष्काळी संहितेमधून पैसेवारी वगळण्यात आली आहे. त्यामुळे पैसेवारी कमी आढळली, तरी अशा गावांना कोणतेही लाभ मिळत नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांचा रोष निर्माण होऊ नये म्हणून ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी आढळलेल्या साडेचार हजार गावांत दुष्काळी उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. तसा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मदत आणि पुनर्वसन विभागाला देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. कोणत्या गावात दुष्काळी उपाययोजना राबविल्या जाणार आहेत, याची यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.