मुंबई - जुलै 2016 मध्ये सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार अनुदानास पात्र आलेल्या विनाअनुदान व कायम विनाअनुदानित तत्त्वावरील मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना सरसकट 20 टक्‍क्‍यांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. या शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर पदांसाठी एप्रिल 2018 ते मार्च 2019 अशा 12 महिन्यांसाठी 64 कोटी 98 लाखांच्या अनुदानास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

मंत्रिमंडळाच्या 24 नोव्हेंबर 2001 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये नवीन शाळांना परवानगी देताना कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्य मंत्रिमंडळाच्या 30 ऑगस्ट 2016 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये विनाअनुदान व कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व मूल्यांकनात पात्र घोषित करण्यात आलेल्या मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना द्यावयाच्या अनुदान सूत्रामध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार शासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत सरसकट 20 टक्‍क्‍यांप्रमाणे अनुदान देण्याबाबतचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार 14 जून 2016 पूर्वी अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आलेल्या 1628 शाळा व 2452 तुकड्यांवरील 19 हजार 247 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विहित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून सरसकट 20 टक्के अनुदान देण्याबाबत 19 सप्टेंबर 2016 रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला. या शाळांना 1 फेब्रुवारी 2017 च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

8970 शिक्षकांची पदे अनुदानास पात्र
1 व 2 जुलै 2016 च्या शासन निर्णयानुसार 158 प्राथमिक शाळा व 504 तुकड्यांवरील 1417 शिक्षकांबरोबरच 631 माध्यमिक शाळा व 1605 तुकड्यांवरील 6790 शिक्षक व 2180 शिक्षकेतर अशा एकूण 8970 पदांना अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आलेले आहे. या 8970 पदांना एप्रिल 2018 ते मार्च 2019 या 12 महिन्यांसाठी 20 टक्‍क्‍यांप्रमाणे 64 कोटी 98 लाख 60 हजार इतका निधी खर्च करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

- आकडा टाकून वीजचोरी करण्यास आळा बसणार
- कृषिपंपासाठी उच्चदाब वितरण प्रणाली योजना
- चित्रीकरणाच्या परवानग्या एक खिडकी योजनेतून