मुंबई - राज्यातील तब्बल 82 लाख 27 हजार शेतकरी दुष्काळाच्या कचाट्यात असून, 85 लाख 76 हजार हेक्‍टर क्षेत्र दुष्काळामुळे बाधित झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. तसेच, सध्या जाहीर झालेल्या दुष्काळी भागात राज्य सरकारने दुष्काळाबाबतचे स्थायी आदेश लागू केले असून, त्या व्यतिरिक्तही अधिकच्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. राज्य सरकारने केलेल्या उपाययोजनांव्यतिरिक्त केंद्र सरकारकडे दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीचा 7 हजार 522 कोटींचा प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी या वेळी दिली.

विधानसभेत विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांनी मांडलेल्या दुष्काळाच्या चर्चेदरम्यान उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी उत्तर दिले. पूर्वी दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया अधिकारी आणि सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून होती. मात्र, केंद्राने तयार केलेल्या दुष्काळ संहितेमुळे दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता आणि अचुकता आल्याचे ते म्हणाले. सध्याचे दुष्काळी क्षेत्र हे अंतिम नसून दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची एक उपसमिती तयार केले आहे. या उपसमितीकडे आलेल्या प्रस्तावांची पाहणी करून नुकसानीचे दावे योग्य असल्यास नियमानुसार तीव्र किंवा मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

सध्या जाहीर झालेल्या दुष्काळी भागात राज्य सरकारने दुष्काळाबाबतचे स्थायी आदेश लागू केले असून, त्या व्यतिरिक्तही अधिकच्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या अधिकच्या उपाययोजनांसाठी 3 हजार कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली असून, त्यामध्ये जनावरांसाठी चाऱ्याचे नियोजन, मनरेगांतर्गत कामे उपलब्ध करून देण्यासाठी निकष शिथिल करणे, शालेय विद्यार्थ्यांना सुटीदरम्यानही मध्यान्ह भोजन, तसेच विंधन विहिरी आणि टॅंकरच्या प्रस्तावात सुसूत्रता आणणे यांसारख्या कामांचा समावेश आहे.

पाणीपुरवठ्यासाठी 203 कोटी
मुख्यमंत्री म्हणाले, की पाणीपुरवठ्याच्या उपाययोजनांसाठी 203 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या आठ हजार कोटींच्या निधीतून राज्यातील 10 हजार 583 गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, मे महिन्यापूर्वीपर्यंत कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. शिवाय टॅंकरचे अधिकार उपविभागिय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून, आवश्‍यकता भासल्यास अधिकारात टॅंकर मंजुरीचे अधिकार कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना बहाल करू शकतात, अशी माहितीही त्यांनी दिली. शिवाय दुष्काळग्रस्त भागात 99 लाख मेट्रिक टन चाऱ्याचे नियोजन करण्यात आले असून, उर्वरित चाऱ्याच्या उपलब्धतेसाठी जिल्ह्यातील 2 हजार हेक्‍टर क्षेत्र शोधून त्यावर चारा पिकाची लागवड करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.