नंदोरी (जि. वर्धा) : शालेय सत्र २०१९-२० यु डायस प्लसच्या माहितीनुसार, राज्यात ८९८ मान्यता नसलेल्या शाळा कार्यरत आहेत. या शाळा बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ या कायद्याचे पालन करीत नाहीत. या कायद्याचे भाग १८.५ अन्वये अनधिकृत शाळांना एक लाखापर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. असे असले तरी राज्यात अशा अनेक अनधिकृत शाळा असल्याचे दिसून येते. 

हेही वाचा - वाढदिवसाला नातेवाईक बसले जेवायला; बॉक्स उघडताच सरकली पायाखालची जमीन

राज्यातील अधिकृत मान्यता नसलेल्या शाळांची जिल्हा स्तरावरून कार्यवाही करून अशा शाळांची माहिती अद्ययावत करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक राजेंद्र पवार यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, प्रशासन अधिकारी महापालिका यांना दिल्या आहेत. राज्यात असलेल्या अशा शाळांकडून विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शुल्कासाठी वेठीस धरण्याचे प्रकार घडत आहेत. अशा शाळांची नोंदणी नसल्याने त्यांची माहिती शासन दरबारी नसल्याने त्यांच्यावर थेट कारवाई करणे शासनाला शक्‍य होत नसल्याचे संबंधित विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. 

हेही वाचा - कालव्यात दिसला कुत्रासदृश्य प्राणी, जवळ जावून बघताच उडाली भंबेरी

मान्यता नसलेल्या शाळा -