सोलापूर : ग्रामीण भागातील बहुतेक गुन्हे प्रॉपर्टी तथा शेतीच्या वादातूनच होतात, अशी वस्तुस्थिती आहे. शेतीचे वाद आता गावातच मिटावेत म्हणून पोलिस प्रशासन महसूल विभागाच्या मदतीने शेतकरी प्रेरणा अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. पोलिस बंदोबस्तात महसूलचे अधिकारी त्या शेतावर जावून दोन शेतकऱ्यांमधील वाद मिटवतील, अशी माहिती पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

शेतकरी प्रेरणा अभियान राबविण्यापूर्वी प्रत्येक तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी, प्रश्न जाणून घेतले जातील. त्याचा सर्व्हे होवून अहवाल पोलिस व महसूल प्रशासनाला जाईल. त्यानंतर तहसीलदार त्या त्या तालुक्याचे नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करून त्यांच्या नेतृत्वात तालुकानिहाय विशेष मोहीम राबविली जाणार आहे.

शेजारील शेतकऱ्याच्या वादामुळे मोजणी थांबली आहे आणि त्यामुळे वाद होत आहेत, बांधाचा वाद आहे किंवा रस्त्याचा वाद आहे, अशा समस्यांवर त्याठिकाणी पोलिस बंदोबस्तात तोडगा काढला जाणार आहे. त्यानंतर शेतीच्या वादातून भांडणे, वाद कमी होतील, असा विश्वास पोलिस अधीक्षक श्री. कुलकर्णी यांनी यावेळी व्यक्त केला. याशिवाय ते म्हणाले, प्रत्येक पोलिस ठाण्यात पिंक रुम तयार केली जाणार असून त्याठिकाणी अन्यायग्रस्त महिला, अल्पवयीन मुलींचे जबाब घेतले जातील किंवा त्यांच्या तक्रारी घेणे, मेडिकल करण्याची कार्यवाही स्वतंत्रपणे होईल, असेही पोलिस अधीक्षकांनी यावेळी सांगितले.

गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी करण्याचे ठोस नियोजन

दोन किंवा त्याहून अधिक गुन्हे दाखल सराईत गुन्हेगारांवर कोम्बिंग ऑपरेशन व ऑपरेशन ऑल आऊटद्वारे लक्ष ठेवले जात असून त्यांची पोलिस ठाणेनिहाय यादीच तयार केली आहे. प्रतिबंधात्मक कारवायांमुळे जिल्ह्यातील क्राईम रेट कमी झाला आहे. आता शेतीचा रस्ता, बांधावरुन होणारी भांडणे मिटावीत म्हणून महसूल प्रशासनाच्या मदतीने शेतकरी प्रेरणा अभियान राबविले जाईल. अपघात रोखण्यासाठीही ठोस उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.

- अतुल कुलकर्णी, पोलिस अधीक्षक, सोलापूर ग्रामीण

गुन्हेगारी रोखण्यासाठी आता ड्रोनचा वापर

विधानसभा निवडणुकीतील हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी ग्रामीण पोलिसांनी ड्रोनचा वापर केला होता. आता चोरी, अवैध वाळू उपसा, वाहतूक कोंडी अशा बाबींवर ड्रोनद्वारे लक्ष ठेवले जाणार आहे. त्यासाठी नाईट व्हिजन ड्रोनसह अन्य प्रकारचे ड्रोन दिवस-रात्र विविध भागावर लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मागितला जाणार आहे. यशिवाय गुन्हेगारी रोखण्यासाठी सीसीटीव्हीचाही वापर होणार असून सायबर, स्थानिक गुन्हे शाखा व सोशल मिडिया टीम, सराईत गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवणार आहे. विशेष बाब म्हणजे सोशल मिडियावर कोणी आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्यास त्यासंबंधीचा अलर्ट पोलिसांना येतो, अशी यंत्रणा देखील ग्रामीण पोलिसांनी उभारली आहे. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीत सर्वच अधिकारी, अंमलदारांनी उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल पोलिस अधीक्षकांनी त्यांचे कौतुकही केले.